पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया है जो उपभोक्ता तिमाही में 75 यूनिट तक की बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बिजली का बिल नहीं देना होगा.
ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने फैसला किया है कि चाय के बागानों को अगले दो वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 के बीच कोई आयकर नहीं देना होगा.
ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले सामाजिक सुरक्षा के तौर पर 25 रुपये की धनराशि देनी होती थी लेकिन अब यह राशि नहीं देनी होगी.
छोटे स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे. ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस फोकस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा रहेगा. ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल इकलौता राज्य है, जहां सरकारी अस्पतलों में मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है.
इसके साथ ही बंगाल सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसे “बंधु प्रकल्प” कहा गया है. इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, जिन्हें किसी अन्य पेंशन योजना के तहत कवर नहीं किया गया है, उन्हें 1000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी.