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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट से भाजपा के पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हुए हैं। इस रिपोर्ट से साफ हुआ है कि कांग्रेस सरकार के समय की विभिन्न योजनाओं व कामकाज में 877 करोड़ रुपये की गड़बड़ी हुई। कांग्रेस के समय में शराब व खनन माफिया आदि को जिस प्रकार से लाभ पहुंचाया गया, उससे प्रदेश को भारी राजस्व की हानि उठानी पड़ी। जब कांग्रेस सरकार प्रदेश से विदा हुई तो वह भाजपा सरकार को खाली खजाना व बिखरी व्यवस्था सौंप कर गई।
कैग रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार गंगा स्वच्छता को लेकर पूरी तरह असफल रही। कैग के अनुसार 58.71 प्रतिशत बजट व्यय ही नहीं हुआ। विभिन्न स्थानों पर नालों को गंगा में गिरने से रोकने के लिए निर्धारित कदम उठाए ही नहीं गए। कांग्रेस सरकार की शराब माफियाओं से इतनी नजदीकियां थी कि शराब फैक्ट्रियों को मनमाने ढंग से शराब उत्पादन की छूट थी।
मानकों के विपरीत शराब बनाए जाने पर 346.53 करोड़ रुपये का जुर्माना भी नहीं वसूला गया। खनन माफियाओं पर लगे लाखों रुपये के अर्थदंड को मात्र कुछ हजार वसूल कर मामलों को रफादफा किया गया। वन विकास निगम द्वारा ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए जिस तरह से कार्य किया गया, उससे राजकोष को 22.29 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कांग्रेस सरकार के समय जो बेसलाइन सर्वे किया गया वह त्रुटिपूर्ण था और जब कैग ने भौतिक सत्यापन किया तब इसकी पोल खुली।
भट्ट ने कहा कि आपदा राहत का धन उड़ाने में भी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची दरों पर ठेका देने से लोकनिर्माण विभाग को 4.87 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। गोलना गांव में झूला पुल बना नहीं और उसके नाम पर 1.09 करोड़ रुपये खर्च कर दिए गए। वाणिज्य कर विभाग में भी कुछ व्यापारियों से नियम विरुद्ध माल खरीदे जाने पर उन पर लगाया गया अर्थदंड तक नहीं लिया गया। इससे सरकार को 3.50 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है, यह बात कैग रिपोर्ट से सिद्ध हो गई है। उन्होंने आशा जताई कि राज्य सरकार कैग की रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्यवाही करेगी।
