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राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना’ की शुरुआत का एलान किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को इस बात का एलान किया. इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर एक हजार रुपये प्रतिमाह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा. यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा. इस योजना का लाभ इसी साल मई से आए बिजली के बिलों पर लागू होगा.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, “किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है. इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण फैसले लिए हैं. इसी कड़ी में अब हम ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ शुरू करने जा रहे हैं.”
साथ ही एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “इसका लाभ समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण, मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ताओं को मिलेगा. इसमें राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा.”
15 लाख किसानों को मिलेगा फायदा
सरकार की इस योजना से राज्य के 15 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. उन उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिन पर बिजली कंपनियों का कोई बकाया चल रहा है. वहीं अगर किसी महीने अगर किसी उपभोक्ता का बिजली का बिल एक हजार रुपये से कम आता है तो अनुदान की शेष राशि उसके अगले महीने के बिजली के बिल में एडजस्ट कर दी जाएगी.
गहलोत में नए सिरे से लागू की है योजना
बता दें कि, बिजली के बिलों पर अनुदान देने की योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस से पहले के अपने कार्यकाल में की थी. उस दौरान प्रदेश के हर किसान को 833 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाता था. हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता में आते ही इस योजना को बंद कर दिया था और नए सिरे से योजना को लागू कर ज्यादा राशि देने का ऐलान किया था.
