अब होम डिलीवरी देने वाला देश का पहला राज्य होगा दिल्ली, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

अब होम डिलीवरी देने वाला देश का पहला राज्य होगा दिल्ली, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली सरकार अब आपके दरवाजे पर दस्तक देने जा रही है। सरकार अपनी सभी सेवाओं की होम डिलीवरी करेगी। फिलहाल शुरुआत जाति, आय, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी 40 सेवाओं से हो रही है। धीरे-धीरे इसके दायरे में सभी सेवाओं को लाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट की बैठक में बृहस्पतिवार को यह फैसला लिया गया।अब होम डिलीवरी देने वाला देश का पहला राज्य होगा दिल्ली, केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला
इसकी जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि अभी तक दिल्लीवालों को सरकारी सेवाएं लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

वहीं, जिन सेवाओं को ऑनलाइन किया भी गया है, खराब नेटवर्क व एंड्रायड मोबाइल न होने से आम लोग इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। पिछले करीब तीन साल में औसतन 25 लाख लोगों ने अलग-अलग सेवाओं के लिए सरकारी कार्यालयों में आवेदन किया है। इससे लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं।

मनीष सिसोदिया के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब सभी सरकारी सेवाएं लोगों को उनके घर पर ही मुहैया कराने जाएगी। इस तरह की सुविधा देने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य होगा।

सिर्फ लोगों को उसी शर्त पर कार्यालय बुलाया जाएगा, जहां उनकी शारीरिक मौजूदगी जरूरी है। मसलन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने में। इसके अलावा किसी भी सेवा के लिए दफ्तर नहीं जाना होगा।

एक फोन कॉल पर सरकार की तरफ से नियुक्त मोबाइल सहायक पूरे इंतजाम के साथ आवेदक की सहूलियत के हिसाब से उसके घर पहुंचेगा। जहां उसका आवेदन लिया जाएगा। बाद में प्रमाणपत्र बन जाने के बाद उसकी होम डिलवरी भी करवाई जाएगी।

मनीष सिसोदिया ने बताया कि अगले तीन-चार महीने में 40 सेवाओं के साथ होम डिलवरी सुविधा शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इसमें हर महीने 30 अतिरिक्त सेवाएं जुड़ती रहेंगी। प्रक्रिया सभी सरकारी सेवाओं के होम डिलवरी सिस्टम से जुड़ने के बाद ही खत्म होगी। इसके लिए आवेदकों को मामूली सा शुल्क देना पड़ेगा।

कॉल सेंटर के जरिये संचालित होगा सिस्टम
योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार एक एजेंसी नियुक्त करेगी। इसकी प्रक्रिया चल रही है। एजेंसी कॉल सेंटर के जरिये काम करेगी। जरूरत होने पर कोई भी आवेदक कॉल सेंटर पर फोन करेगा। इसके बाद सारा काम एजेंसी का होगा। सातों दिन में आवेदक की सहूलियत के हिसाब से एजेंसी का मोबाइल सहायक घर पहुंचेगा। वहां फार्म भरने के साथ वह जरूरी दस्तावेज अपलोड भी करेगा। तस्वीर खींचने के लिए कैमरा या बायोमैट्रिक पहचान के लिए मशीन भी लेकर जायेगा। सरकारी फीस भी वहीं जमा हो जाएगी। एक बार प्रमाणपत्र तैयार होने के बाद एजेंसी इसकी होम डिलवरी भी करेगी। 

इन सेवाओं के साथ शुरू होगी योजना 
होम डिलवरी स्कीम 40 सेवाओं के साथ शुरू हो रही है। इसमें जाति प्रमाणपत्र (एससी/एसटी/ओबीसी) आय, जन्म, मृत्यु व दिव्यांग प्रमाणपत्र, लाल डोरा प्रमाणपत्र, भूमि स्थिति रिपोर्ट, दिव्यांग व्यक्ति को स्थायी पहचान पत्र, आरओआर जारी करना, साल्वेन्सी (करदान क्षमता) सर्टिफिकेट, सर्ववाइविंग सदस्य प्रमाणपत्र, नागरिक रक्षा स्वयंसेवी के रूप में नामांकन, वाहन के स्वामित्व का स्थानांतरण, हाइपोथेफिकेशन एडिशन, हिप्पेशन समाप्ति, एनओसी जारी करना, लर्निंग लाइसेंस, स्थायी डीएल, डीएल का नवीकरण, डुप्लीकेट डीएल, चेंज ऑफ डीएल का पता, दिल्ली परिवार कल्याण योजना और मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसी सेवाएं शामिल हैं।

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