राज्य में धान खरीद की नई नीति बनाएगी योगी सरकार

• गेहूं खरीद की तरह धान खरीद में भी रिकार्ड स्थापित करने की शुरू की तैयारी
• इस साल भी किसानों को उनके धान के एक-एक दाने का मूल्य दिलाएगी राज्य सरकार
• गेहूं खरीद की तर्ज पर ही धान खरीद में भी किसानों को लाभ देने का करेगी प्रयास

लखनऊ: गेहूं खरीद में अविश्वसनीय बदलाव लाने वाली राज्य सरकार ने प्रदेश में धान खरीद की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। किसानों के हित में प्रयासरत सरकार प्रत्येक किसान को उसके धान के एक-एक दाने का मूल्य दिलाने के लिए नई नीति बनाने जा रही है। इसके लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं। सितम्बर माह से शुरु होने वाली धान खरीद के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर भी सरकार का जोर है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालने के बाद से लगातार किसानों को लाभ देने का काम किया है। इस साल सरकार ने गेहूं खरीद में अविश्वसनीय बदलाव लाते हुए ई-मंडियों की स्थापना की। किसानों को उनके खेत से 10 किमी के दायरे में गेहूं खरीद की सुविधा दी। किसानों ने जिन सुविधाओं की कभी कल्पना नहीं की थी उन व्यवस्थाओं को देकर लाभान्वित करने का बड़ा काम किया है। ई-पॉप मशीनों से गेहूं खरीद कर पारदर्शिता लाने वाली योगी सरकार ने प्रदेश के सर्वांगींण विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है। कोरोना काल में खेती-खलिहानी को जारी रखते हुए बड़ी मात्रा में किसानों को लाभ देने का काम किया है। खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया गया। जिसका नतीजा है कि आज तक के इतिहास में रबी विपणन वर्ष 2021-22 में उसने 1288461 किसानों से 56.25 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद की गई है।

किसानों को अधिक लाभ देने वाली योगी सरकार ने इसी तर्ज पर खरीफ की फसल में धान खरीद की तैयारी शुरु कर दी है। सीएम योगी ने किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए अधिकारियों से धान खरीद की नीति तैयार करने को कहा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद से अधिकारी धान क्रय केन्द्रों को बढ़ाने, किसानों से उनके खेत के पास ही धान खरीद करवाने, पारदर्शी व्यवस्था बनाने, धान खरीद के बाद तत्काल भुगतान करने आदि अनेक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की तैयारी में जुट गये हैं। धान के एक-एक दाने का मूल्य किसानों को मिलने से उनकी आमदनी में भी बढ़ोत्तरी होगी।