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नई दिल्ली: वॉल स्ट्रीट जर्नल ने व्हाइट हाउस की बैठक से पहले अमेरिकी खुफिया विभाग ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय सैनिकों के हटने के छह महीने के भीतर फिर से तालिबान का कब्जा हो सकता है। शुक्रवार को राष्ट्रपति जो बिडेन और शीर्ष अफगान नेताओं अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला के बीच बैठक होनी है।
यह चेतावनी 1 मई से तालिबान के लाभ के बारे में बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिंता के बीच आई है, जब अमेरिका और सहयोगी सैनिकों ने 11 सितंबर तक (9/11 के हमलों की 20 वीं वर्षगांठ) वापसी को पूरा करने के लिए बिडेन द्वारा घोषित समयरेखा के अनुसार अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण का नेतृत्व किया था।
अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में एक प्रमुख हितधारक भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस के दौरान देश में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले युद्धविराम का आह्वान किया, जो 1 मई से देश में हिंसा में अचानक वृद्धि की ओर इशारा करता है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी खुफिया विशेषज्ञों ने पहले आकलन किया था कि राष्ट्रपति गनी की सरकार दो साल तक जीवित रहेगी। अमेरिकी खुफिया और सैन्य विश्लेषकों ने अब अपने आकलन को संशोधित किया है और अब मानते हैं कि अमेरिकी सैनिकों के जाने के छह से 12 महीनों में काबुल गिर सकता है।
डब्ल्यूएसजे ने बताया, अन्य पश्चिमी देशों के अधिकारियों को डर है कि राजधानी जल्द ही गिर सकती है, संभवतः में तीन महीने। अमेरिकी सेना ने जुलाई में जल्द से जल्द वापसी करने की योजना बनाई है।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने तालिबान द्वारा तेजी से सैन्य लाभ हासिल करने के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा, “मैं कहूंगा कि सामान्य तौर पर हम एक साल पहले की तुलना में ANDSF (अफगान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा बल) और अफगान सरकार पर बढ़े हुए हमले देख रहे हैं, हमने फरवरी 2020 के बाद से अपनी सैन्य उपस्थिति पर हमलों में वृद्धि नहीं देखी है।”
अमेरिकी सांसद भी तालिबान की प्रगति से चिंतित हैं और उन्होंने बुधवार को कांग्रेस की सुनवाई में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिले से आश्वासन मांगा। माइली ने कहा, “हां, हम चिंतित हैं, हम इसे देख रहे हैं, लेकिन अफगान सेना और पुलिस की 300,000 प्लस या माइनस सैन्य बल है और अपने देश की रक्षा करना उनका काम है।”
उन्होंने कहा कि तालिबान समूह वर्तमान में अफगानिस्तान के 81 जिला केंद्रों को नियंत्रित करता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रांतीय राजधानियों पर नहीं।
मध्य एशियाई देश जैसे ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ अपनी साझा सीमाओं के कारण अमेरिका के लिए ठिकाने रखने के विकल्प हैं।
अतीत में अमेरिका के पास वहां ठिकाने थे, लेकिन इस क्षेत्र से परिचित लोगों ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंजूरी मिलना एक समस्या हो सकती है।
