UN में स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल की: विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन

विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए सर्वोच्च प्रथमिकता हासिल की है। विदेश मंत्री ने उस सवाल के जवाब में यह बयान दिया है जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या सरकार ने यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए गंभीर प्रयास किए।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने के लिए भारत सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता हासिल की है, जो समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को दर्शाता है।

मंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में शक्तिशाली निकाय के सुधार पर चल रही अंतर-सरकारी वार्ता में सक्रिय रूप से संलग्न है और अन्य समान विचारधारा वाले देशों और समूहों के साथ भी काम कर रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत यूएनएससी के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र के स्थायी और गैर-स्थायी सदस्यों के विस्तार के लिए अन्य समर्थक देशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रहा है।

बता दें कि वर्तमान में यूएनएससी में पांच स्थायी और 10 गैर-स्थायी सदस्य हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा किया जाता है, और दो साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य के रूप में रहते हैं।