सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक स्वयंसेवी संगठन और एक व्यक्ति की याचिका पर फैसला देते हुए सूचना के अधिकार (आरटीआई)के तहत किसी हाई कोर्ट में प्रार्थनापत्र देने वालों के लिए शुल्क के लिए अधिकतम 50 रुपए की सीमा तय …
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