अप्रैल 2024 से पहले पंजाब में बिना सेल डीड के जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, उन्हें रेगुलराइज किए जाने या कोई समाधान निकालने के लिए एक प्रस्ताव द पंजाब लॉज एक्ट-2018 के तहत सरकार के पास विचाराधीन है। इस …
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