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 आईबीएम की ‘2026 कॉस्ट ऑफ ए डेटा ब्रीच’ रिपोर्ट के अनुसार- भारत में डाटा लीक की औसत लागत अब तक के उच्चतम स्तर 25.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। यह पिछले वर्ष के 22 करोड़ रुपये से 15.9% की …

ऊंची इमारतों में सुविधा की पहचान बन चुकी लिफ्ट अब लोगों के लिए डर की वजह बनती जा रही है। लोकल सर्कल्स के देशव्यापी सर्वे ने रिहायशी इमारतों की लिफ्ट सुरक्षा को लेकर गंभीर तस्वीर सामने रखी है। 297 जिलों …

पानी में जहाज चलाने की बात की जाए तो भारतीय नाविकों का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि दुनिया में नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर भारत है। BIMCO-ICS सीफेयरर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के मुताबिक, दुनिया भर में समुद्री कर्मचारियों …

 संवैधानिक अदालतों के जज जब पद की शपथ लेते हैं तो उन्हें अलिखित नियम का पालन करना होता है, जिसके तहत सरकार, प्राइवेट पार्टियों या कंपनियों के साथ कोई भी आर्थिक लाभ, बिजनेस या व्यापारिक संबंध रखना उनके लिए अनैतिक …

अमेरिका और भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार अंतरिम व्यापार समझौते के ब्योरे को अंतिम रूप देने के मकसद से सोमवार से यहां चार दिवसीय बैठक करेंगे। अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा फरवरी में तय हुई थी। अमेरिकी दल का नेतृत्व …

हजारों किलोमीटर की कठिन राह, बदलते मौसम, अनगिनत चुनौतियां- लेकिन हौसले बुलंद हों तो हर मंजिल करीब लगती है। इसी जज्बे की जीती-जागती मिसाल बनकर उभरी हैं आशा मालवीय, जिन्होंने अपनी साइकिल यात्रा के जरिए नारी शक्ति, देशभक्ति और अदम्य …

छात्रों, प्रवासी श्रमिकों, कामकाजी युवाओं और उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जिनके पास स्थायी पता नहीं है। अब बिना एड्रेस प्रूफ के आसानी से पांच किलो का पोर्टेबल एलपीजी सिलिंडर मिल सकता है। भारत पेट्रोलियम की भारतगैस मिनी …

दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को लगेगी। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों, उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, सहित राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग …

महाराष्ट्र भाजपा ने धर्म के आधार पर आवासीय परियोजनाओं की आलोचना की है और विभाजनकारी हथकंडा बताते हुए इन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया। भाजपा ने कहा कि धर्म आधारित आवासीय परियोजनाएं देश के सांविधानिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता …

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के जेल में 30 दिन रहने पर पद से हटाने संबंधी विधेयकों की जांच के लिए बनी जेपीसी का टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने बहिष्कार किया है। ओ’ब्रायन ने जेपीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए …