Tag Archives: पंजाब सरकार

आवास और शहरी विकास विभाग ने ई-नीलामी नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब खरीदार आवंटन पत्र की 10% राशि व 2% कैंसर सेस जमा करवाकर संपत्ति पर लोन ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें अलग से अनुमति के लिए आवेदन …

 पंजाब सरकार ने कर्मचारियों को तरक्की दी है। जानकारी के मुताबिक, लोक सम्पर्क विभाग (पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट) के 3 अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया है। शिखा नेहरा को ज्वाइंट डायरेक्टर, इन्फॉर्मेशन और नरिंदर पाल सिंह जगदेव, शेरजंग सिंह हुंदल को …

पंजाब सरकार 15 जनवरी को मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू करने जा रही है। सीएम भगवंत मान व आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस योजना की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इसके तहत यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी पंजाब में हर परिवार का 10 …

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खेल और युवा सेवाएं विभाग के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि पंजाब भर में 1350 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 3100 स्टेडियमों का निर्माण कार्य …

पंजाब में कई सोसाइटियों पर एक्शन की तैयारी, सरकार इनकी मान्यता रद्द करेगी। पंजाब सरकार प्रदेश में पंजाब सोसाइटी एक्ट-1860 में संशोधन करना चाहती है। इसे अब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पंजाब संशोधन विधेयक-2025 के नाम से जाना जाएगा। पंजाब में कई …

पंजाब के बांध कितने सुरक्षित हैं इसे लेकर राज्य सरकार स्टडी करवा रही है। रणजीत सागर समेत 14 बांधों की सुरक्षा मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल तैयार किया गया है जो रिपोर्ट तैयार …

कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने चीमा मंडी स्थित खेल परिसर से सुसज्जित अत्याधुनिक बस स्टैंड जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि 5.06 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक बस स्टैंड …

पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हो रही बारिश के कारण राज्य के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। इन हालातों को देखते हुए पंजाब सरकार ने ‘खेडां वतन पंजाब दियां’ को स्थगित करने का फैसला किया है। बता दें …

सितंबर महीना शुरू होते ही पंजाब में एक और छुट्टी आ रही है। दरअसल, 1 सितंबर सोमवार को श्री गुरु नानक देव जी के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का 531वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर …

भ्रष्टाचार से जुड़े एक पुराने हाईफाई मामले में अपने आदेश की अनुपालना न करने और बार-बार स्थगन की मांग पर गंभीर रुख अपनाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अलका सरीन …