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झारखंड में भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ गरमाई सियासत

सरकार को इस बिल को बिना शर्त उसी तरह से वापस लेना चाहिए। हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर सरकार 24 घंटे के अंदर इस बिल पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तो 18 जून को उनके आवास पर सभी विपक्षी पार्टियों व सामाजिक संगठनों की बैठक बुलाई गई है, जहां पर इस बिल के खिलाफ आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। चेतावनी भरे लहजे में कहा बिल के विरोध में होने वाले आंदोलन के क्रम में घटने वाली घटनाओं के लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी।

भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद झारखंड की राजनीति में उबाल आ गया है। तमाम विपक्षी दलों ने अपने-अपने स्तर पर मोर्चा खोल दिया है। सत्ता पक्ष भी संशोधन बिल को जायज ठहराते हुए अपना …

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