Tag Archives: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भरण-पोषण (मेंटेनेंस) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति से अलग रहती है, तो वह पति से गुजारा भत्ता मांगने की हकदार नहीं …

संभल की जामा मस्जिद सर्वे केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे का अंतिम मौका दिया है। मस्जिद कमेटी को भी प्रत्युत्तर हलफनामा दायर करने का आखिरी अवसर मिला है। कोर्ट ने सुनवाई …

प्रयागराज: आधिकारिक आवास पर भारी मात्रा में नकदी मिलने के संबंध में जांच का सामना कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के खिलाफ इस उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं की हड़ताल आज तीसरे …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ क्षेत्र में अमावस्या के दिन हुई तीन दुर्घटनाओं में हुई मौतों और लापता लोगों के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। सरकार ने अदालत को बताया कि …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से आयोजित पीसीएस-जे मुख्य परीक्षा-2022 में उजागर हुई खामियों और आरोपों की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की फार्मासिस्ट के 1002 पदों की भर्ती विज्ञापन की वैधता की चुनौती याचिका पर प्रदेश सरकार व आयोग से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 नवंबर को …

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लंबे समय से पारस्परिक सहमति से हुआ व्यभिचार जिसमें प्रारंभ से धोखाधड़ी का कोई तत्व मौजूद नहीं हो, दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने शादी का वादा करने के बहाने एक …

इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर दिए गए निर्णय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को फिर सुनवाई होगी। 9 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश …

इलाहाबाद हाईकोर्ट में ई-आईएलआर पोर्टल शुक्रवार को लॉन्च कर दिया गया है। इसके माध्यम से सभी रिपोर्ट, योग्य निर्णय, हेडनोट्स आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। ई-आईएलआर पोर्टल को वकीलों, वादियों और नागरिकों के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए पूरी …

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्म परिवर्तन मामले पर आदेश जारी कर कहा कि देश में लोग कानूनी प्रक्रिया से धर्म परिवर्तन के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उन्हें धर्म परिवर्तन का अखबार में विज्ञापन देना होगा। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए …