Tag Archives: सुप्रीम कोर्ट

69000 शिक्षक भर्ती मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज होनी है। आरक्षित और अनारक्षित दोनों ही वर्गों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। 69000 शिक्षक भर्ती में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले …

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथनिरपेक्षता की धारणा समानता को प्रदर्शित करती है जो संविधान का मूल स्वरूप है। इसी तरह समाजवाद शब्द को सिर्फ आर्थिक नीतियों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। समाजवाद कल्याणकारी राज्य की प्रतिबद्धता का द्योतक …

जस्टिस अभय एस. ओका जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जज भी मनुष्य होते हैं और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन इन गलतियों को व्यक्तिगत आलोचना किए बिना ठीक किया जाना …

सुप्रीम कोर्ट ने दीवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लागू नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को सोमवार को आड़े हाथों लिया। कहा कि सब दिखावा है। पटाखों पर प्रतिबंध को दीवाली से जोड़े जाने …

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ पहले यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने वाली थी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम …

पिछले कई सालों से हरियाणा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के आगे किसानों का फसल अवशेष को जलाना बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती भी बरती लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। वहीं …

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहराइच हिंसा …

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी (सोशलिस्ट)और पंथनिरपेक्ष (सेक्यूलर) शब्द जोड़े जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि पंथनिरपेक्षता को हमेशा से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है …

उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले के तीन आरोपियों की याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और …

सुप्रीम कोर्ट असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की सांविधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाया। इस धारा को असम समझौते को आगे बढ़ाने …