विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार ने प्रदेश में नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्गीकरण का फैसला लागू कर दिया। सीएम नायब सैनी ने सत्र के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले को हमारी कैबिनेट ने पहले ही पास कर दिया था।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन बुधवार को सरकार ने सात विधेयक पेश किए। इनमें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक-2024 और हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक-2024, हरियाणा नगर पालिका (संशोधन) विधेयक- 2024 और हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक-2024 शामिल हैं।
इसके अलावा हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक-2024, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और (विनियमन) संशोधन विधेयक- 2024, हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधक) संशोधन विधेयक-2024 भी पेश किए गए।
कच्चे कर्मचारियों की जाॅब सिक्योरिटी और बीसी बी को पंचायतों और निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर कैबिनेट पहले ही मुहर लगा चुका है। इन विधेयकों पर आज चर्चा होगी।
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