GST की डिजिटल इंडिया पर तैयारी, सिर्फ 15 हजार लोगों ने देखे ये चार वीडियो

केन्द्र सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान बड़े आर्थिक रिफॉर्म और डिजिटल इंडिया जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों की शुरुआत की. आर्थिक रिफॉर्म के तहत केन्द्र सरकार ने पहले देश में नोटबंदी लागू कर कालेधन के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ी. फिर एनपीए के बोझ से बीमार पड़े सरकारी बैंकों को उबारने के लिए कड़े कानून का प्रावधान किया. अब केन्द्र सरकार तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद 1 जुलाई से पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने के लिए कमर कस रही है.

जीएसटी, एक नया कानून है. इस कानून से मौजूदा टैक्स ढ़ांचे को बदलकर नया टैक्स ढ़ांचा देश के करोड़ों कारोबारियों के सामने रख दिया जाएगा. लिहाजा, नए कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बेहद जरूरी है कि पूरे देश में कारोबारी टैक्स अदा करने वाले करोड़ों छोटे-बड़े कारोबारियों को इसके बारे में बताया जाए.

केन्द्र सरकार का दावा रहा है कि देश में कारोबार के लिए नया कानून पूरी तरह से डिजिटल इंडिया के गुणों से लैस है. लिहाजा जीएसटी लागू करने के लिए सरकार ने कारोबारियों को ऑनलाइन माध्यम से मौजूदा टैक्स प्रणाली से माइग्रेट कर नए टैक्स प्रणाली में जाने के लिए कहा.

जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जीएसटी इन इंडिया नाम से नई वेबसाइट भी तैयार की गई है. इस वेबसाइट पर जीएसटी की तैयारी से जुड़ी सभी सूचनाएं भी दी जा रही हैं. इन्हीं सूचनाओं के साथ केन्द्र सरकार ने कारोबारियों समेत पूरे देश को जीएसटी के तमाम प्रावधानों को समझाने के लिए बीते 4 महीने के दौरान 4 वीडियो भी अपलोड किए हैं.