मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मदरसों को बंद करना कोई समाधान नहीं है। उनका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। उनमें विज्ञान और कंप्यूटर की शिक्षा मिलनी चाहिए। संस्कृत विद्यालयों को भी परंपरागत शिक्षा के साथ ही अंग्रेजी, कंप्यूटर व साइंस का ज्ञान देना चाहिए।योगी बृहस्पतिवार को विधानभवन के तिलक हॉल में नौ राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक कार्य एवं समाज कल्याण मंत्रियों, सचिवों व वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय बैठक के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही बेहतर भविष्य की राह खुलेगी और बड़ा तबका राष्ट्र निर्माण के अभियान में भागीदार बनेगा।
योगी ने कहा, शरीर का एक अंग काम करना बंद कर दे तो व्यक्ति दिव्यांग हो जाता है। इसी तरह यदि समाज का एक वर्ग उपेक्षित हो तो उस पर क्या बीतती है। यह वर्ग कुछ अतिरिक्त नहीं, शासन की योजनाओं में अपना हिस्सा मांगता है। सरकारी योजनाएं अफसरों की जवाबदेही के अभाव में आम आदमी तक नहीं पहुंच पातीं। इसी से असंतोष पैदा होता है।
अधिकारी संवाद स्थापित नहीं करते हैं, ईमानदारी से कोशिश की जाए कि जिनके लिए योजनाएं चलाई जा रही है, उन्हें इनकी जानकारी हो। इसके लिए उनके क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाई जाएं। योजनाओं में केवल कागजी खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए।
अल्पसंख्यकों को नहीं मिल पाता है मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यकों में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें मंच नहीं मिल पाता है। सरकार उन्हें मंच दे रही है। कौशल विभाग के माध्यम से उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री स्किल डवलपमेंट योजना में 6 लाख पंजीकरण कराए गए हैं।
साढ़े चार लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और डेढ़ लाख युवाओं को प्लेसमेंट मिल गया है। प्रदेश में नई टेक्सटाइल नीति बनाई गई है। सरकार ने अनुदान का प्रावधान किया है। इसमें महिलाओं को बड़ी तादाद में रोजगार मिल सकता है। इससे महिला सशक्तीकरण होगा।
12वीं लोकसभा में हम दोनों पहली बार सांसद बने
योगी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तारीफ की। कहा, हम दोनों 12वीं लोकसभा के लिए पहली बार सांसद चुने गए थे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है। अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में आईटीआई, इंटर कॉलेज खोलने की योजनाएं चल रही हैं। हमारी सरकार योजनाओं को बिना भेदभाव के आम लोगों तक पहुंचा रही है।
मोदी सरकार तुष्टीकरण के बिना कर रही अल्पसंख्यकों का सशक्तीकरण
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मोदी सरकार पिछले कुछ सालों से चले आ रहे वोट के सौदे को खत्म करके विकास के मसौदे का संकल्प लेकर काम रही है। केंद्र सरकार बिना तुष्टीकरण के अल्पसंख्यकों के सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकारों के समन्वय से समावेशी विकास की दिशा में काम कर रही है। उत्तरी क्षेत्र की इस बैठक का मकसद शैक्षिक, कौशल विकास और स्कॉलरशिप की योजनाओं की समीक्षा करना और राज्यों के सुझाव लेना है।
अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए उनका मंत्रालय ट्रिपल ई-एजूकेशन, एम्पलॉयमेंट और एम्पावरमेंट के संकल्प के साथ काम कर रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय शत-प्रतिशत ऑनलाइन व डिजिटल हो गया है।
280 से अधिक निरीक्षण अधिकारी विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर शत-प्रतिशत क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार के कामकाज की प्रशंसा की।