राज्य

वायुसेना के फाइटर प्‍लेन यहां करेंगे बमबारी, सरकार से मांगी अनुमति

भारतीय वायु सेना ने फाइटर विमान उत्‍तराखंड के मुन्स्यारी के समीप बमबारी करेंगे। घबराइए मत, क्‍योंकि वायुसेना यहां फायरिंग रेंज में हवा से गोलीबारी का अभ्यास करेगी। इसके लिए वायु सेना की मध्य कमान ने राज्य सरकार से अनुमति देने का अनुरोध किया। इसमें ऊंचाई से हवा से जमीन पर गोलीबारी का अभ्यास किया जाना है। वायु सेना के अधिकारियों ने धरासू, गौचर और पिथौरागढ़ हवाई पट्टियों को दोबारा सक्रिय करने में उत्तराखंड सरकार के सहयोग पर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। राज्य सरकार सेना को हर संभव सहयोग देने के लिए तत्पर है। मंगलवार को सचिवालय में वायु सेना की मध्य कमान के अधिकारियों की मुख्यमंत्री रावत के साथ बैठक हुई। योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए विंग कमांडर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इसके लिए संयुक्त सर्वे कर लिया गया है। यह क्षेत्र आबादी से काफी दूर है। प्रशिक्षण में बहुत ही कम क्षमता के बमों का प्रयोग किया जाता है। इसमें केवल रोशनी व धुंआ होता है। पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। भूस्खलन या हिमस्खलन का खतरा भी नहीं है। सभी सुरक्षा संबंधी मानकों का पूरा पालन किया जाता है। जंगल में पांच साल के पेड़ की कीमत सिर्फ 24 रुपये यह भी पढ़ें विंग कमांडर ने बताया कि वर्ष में केवल तीन सप्ताह के लिए क्षेत्र की आवश्यकता होगी। सरकार द्वारा अभ्यास संबंधी अधिसूचना जारी करने व स्पष्ट अनुमति देने के बाद ही अभ्यास किया जाएगा। इसमें जो भी बम गिराए जाते हैं, उन्हें इकट्ठा कर साफ करने की जिम्मेदारी वायुसेना की होगी। मां के संघर्ष ने सेना में अफसर की राह तक पहुंचाया यह भी पढ़ें मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए पहले प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। आवश्यक परीक्षण करवाकर राज्य सरकार इसकी अनुमति देगी। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह, अपर सचिव डा एमएस बिष्ट, एयर कोमोडोर सुमित बनर्जी, ग्रुप कैप्टन आशुतोष श्रीवास्तव, एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा उपस्थित थे।

भारतीय वायु सेना ने फाइटर विमान उत्‍तराखंड के मुन्स्यारी के समीप बमबारी करेंगे। घबराइए मत, क्‍योंकि वायुसेना यहां फायरिंग रेंज में हवा से गोलीबारी का अभ्यास करेगी। इसके लिए वायु सेना की मध्य कमान ने राज्य सरकार से अनुमति देने …

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अब डेबिट कार्ड से रेलवे ई-टिकट बनाने पर नहीं लगेगा ट्रांजेक्शन चार्ज

ऑनलाइन ई टिकट बनाने वाले यात्रियों पर अब डेबिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर ट्रांजेक्शन चार्ज का बोझ नहीं पड़ेगा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के आदेश पर बैंकों ने टिकट बनाने के लिए अपने ट्रांजेक्शन चार्ज को समाप्त कर दिया है। आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड से टिकट बनाने पर कई बैंक ट्रांजेक्शन शुल्क लेते हैं। क्रेडिट कार्ड पर 1.8 प्रतिशत ट्रांजेक्शन शुल्क लिया जाता है, जबकि डेबिट कार्ड पर अलग-अलग बैंकों की दर तय है। इनमें आइआरसीटीसी के साथ संबद्ध बैंक पहले से ही ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं लेते हैं। सिर्फ वही बैंक चार्ज लेते थे, जिनका गेटवे आइआरसीटीसी के पोर्टल से संबद्ध नहीं था। कुछ बैंक 10 रुपये प्रति टिकट ट्रांजेक्शन चार्ज वसूल रहे थे, जबकि कुछ बैंक पांच हजार रुपये तक के टिकट बनाने पर पांच रुपये और इससे अधिक के मूल्य के टिकट बनाने पर 10 रुपये ट्रांजेक्शन चार्ज लेते थे। यात्रियों ने पिछले दिनों आइआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बनाते समय ट्रांजेक्शन चार्ज की दोहरी व्यवस्था की शिकायत की थी। इसके बाद आइआरसीटीसी ने उन बैंकों को पत्र लिखा था, जो यात्रियों से ट्रांजेक्शन शुल्क वसूलते थे। आइआरसीटीसी ने पत्र में बताया कि उसके साथ संबद्ध बैंक ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं वसूलते। साथ ही ई-वॉलेट पर भी ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं लिया जाता। आरआरसीटीसी के इसी पत्र के बाद अब बैंकों ने ट्रांजेक्शन शुल्क को समाप्त करने की बात कही है। टीटीई का कारनामा, सीटें दो और कन्फर्म टिकट चार के पास यह भी पढ़ें सात लाख टिकट बनते हैं चार्ट बनने के बाद भी ले सकेंगे ई-टिकट यह भी पढ़ें रेलवे में रोजाना एसी और नॉन एसी क्लास के करीब 10 लाख आरक्षित टिकट बनते हैं। इसमें करीब सात लाख टिकट रेल यात्री आइआरसीटीसी की वेबसाइट से बनाते हैं। कुछ बैंक यात्रियों से ट्रांजेक्शन शुल्क लेते हैं। अब उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। यात्रियों से किसी तरह का ट्रांजेक्शन शुल्क बैंक नहीं ले रहे हैं। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। - सिद्धार्थ सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, आइआरसीटीसी मुख्यालय

 लखनऊ-ऑनलाइन ई टिकट बनाने वाले यात्रियों पर अब डेबिट कार्ड से किराए का भुगतान करने पर ट्रांजेक्शन चार्ज का बोझ नहीं पड़ेगा। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के आदेश पर बैंकों ने टिकट बनाने के लिए अपने ट्रांजेक्शन …

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राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त नाजिया पर चौथ वसूली, बलवा और धार्मिक उन्माद फैलाने का मुकदमा

दुकान के विवाद में डेढ़ माह पहले हुई मारपीट में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त नाजिया खान आरोपों में घिर गई हैं। कोर्ट के आदेश पर ताजगंज थाने में उनके खिलाफ चौथ वसूली समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें उनकी मां समेत सात अन्य शामिल हैं। उक्त घटना में नाजिया की तरफ से पहले ही दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया जा चुका था। ताजगंज क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट को लेकर अधिवक्ता कृपाल सिंह वर्मा और नौशाद के बीच विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पिछले दिनों तूफान में रेस्टोरेंट का टिनशेड उखडऩे पर डीएम के आदेश पर कृपाल सिंह मरम्मत करा रहे थे। आरोप है कि तभी वहां नाजिया खान अपनी मां के साथ अपने चाचा नौशाद पक्ष के साथ पहुंच गईं। उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया। इस दौरान मारपीट हो गई। नाजिया ने ताजगंज थाने में कृपाल समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कृपाल सिंह वर्मा ने भी थाने में तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने एसीजेएम तृतीय के कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर शनिवार रात को ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें नाजिया खान, उनकी मां मुन्नी, मुन्ना सादी, बदरुद्दीन, सलमान, इमामुद्दीन, कल्याण सिंह और छोटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कृपाल सिंह ने आरोप लगाया है कि आरोपितों ने उनके भाई से दुकान निर्माण कराने के एवज में दस हजार रुपये की चौथ मांगी थी। पैसा न देने पर उन्होंने भाई से मारपीट की। बचाव में आई मां के साथ भी मारपीट की गई। इसके अलावा कृपाल ने आरोपितों पर धार्मिक उन्माद फैलाने, तोडफ़ोड़ और बलवा करने का भी आरोप लगाया है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त नाजिया पर चौथ वसूली का मुकदमा यह भी पढ़ें नाजिया ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल अपहर्ताओं के चंगुल से बच्ची को बचाने के लिए नाजिया को इसी वर्ष राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गाय है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नाजिया खान ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि झगड़े के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पुलिस ने गंभीर आरोप होने के बाद भी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं की। अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

दुकान के विवाद में डेढ़ माह पहले हुई मारपीट में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्राप्त नाजिया खान आरोपों में घिर गई हैं। कोर्ट के आदेश पर ताजगंज थाने में उनके खिलाफ चौथ वसूली समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया …

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पटना-सिकंदराबाद का इंजन खराब होने से आक्रोशित यात्रियों ने पूर्वा एक्सप्रेस में किया पथराव

दानापुर रेल मंडल के वरुणा स्टेशन पर पटना - सिकंदराबाद एक्सप्रेस का इंजन खराब होने से आक्रोशित यात्रियों ने वहां से गुजर रही पूर्वा एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया। इससे ट्रेन के कुछ कोच का शीशे टूट गए। हालांकि पत्थरबाजी में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। सोमवार की रात नौ बजे ट्रेन स्थानीय जंक्शन पर पहुंची जहां क्षतिग्रस्त शीशे की मरम्मत संबंधित विभाग के कर्मियों ने किया। इसके बाद ट्रेन आगे के लिए रवाना हुई। सिकंदराबाद-पटना एक्सप्रेस ट्रेन दानापुर मंडल के वरुणा स्टेशन पर पहुंची। वहां अचानक ट्रेन का इंजन खराब हो गया। इस कारण ट्रेन काफी देर तक स्टेशन पर खड़ी रही। इसी बीच ट्रेन के यात्री प्लेटफार्म पर उतर गए। यात्री हंगामा करने लगे। इसी दौरान वहां से हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजर रही थी। ट्रेन को वहां से गुजरते देख पटना एक्सप्रेस के यात्रियों ने पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव कर दिया। इससे ट्रेन के कुछ कोच के शीशे टूट गए। आरपीएफ पोस्ट प्रभारी बीएन मिश्रा ने बताया कि पत्थरबाजी में कोई यात्री घायल नहीं हुआ। टूटे शीशे की मरम्मत कराकर ट्रेन आगे के लिए रवाना करा दी गई।

दानापुर रेल मंडल के वरुणा स्टेशन पर पटना – सिकंदराबाद एक्सप्रेस का इंजन खराब होने से आक्रोशित यात्रियों ने वहां से गुजर रही पूर्वा एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया। इससे ट्रेन के कुछ कोच का शीशे टूट गए। हालांकि पत्थरबाजी …

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उन्नाव में ग्लू प्लेट ढीली होने से गरीब रथ एक्सप्रेस पलटते बची

कानपुर से चलकर लखनऊ जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस  मगरवारा रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल के पास पलटते बची। डाउन ट्रैक के  ज्वाइंट ग्लू प्लेट में फ्रेक्चर था। ट्रेन के पहियों में जर्क महसूस  होने पर लोको पायलट ने स्पीड धीमी की। घटना का पता लगते ही पीछे की  ट्रेनों को सहजनी व गंगाघाट स्टेशन के मध्य रोक दिया गया। ग्लू प्लेट को  बदलने का कार्य रेल पथ विभाग ने आनन-फानन शुरू किया। कानपुर और लखनऊ के  मध्य ट्रेनों का परिचालन कॉशन पर हुआ।  मगरवारा रेलवे स्टेशन पर घटना सुबह करीब 8 बजे की है। लखनऊ की ओर जा रही  गरीब रथ एक्सप्रेस जैसे ही स्टेशन के होम सिग्नल पर पहुंची, लोको पायलट  ने पहियों में जर्क महसूस किया। खतरा महसूस होते ही उसने ट्रेन की रफ्तार  धीमी कर दी। मगरवारा स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी गार्ड ने दी। इसके  बाद पीछे से आ रही पुष्पक, फरक्का, चित्रकूट एक्सप्रेस सहित चार  मालगाड़ियों को गंगाघाट के पास रोक कर कॉशन दिया गया। घटना का पता लगने  के दो घंटे बाद पहुंचे सेक्शन इंजीनियर ने ग्लू प्लेट जांची। प्लेट के  निचले हिस्से में दरार मिली। यह देख इंजीनियर के होश उड़ गए। रेल पथ  विभाग के अनुसार किमी. 60/36 के डाउन होम सिग्नल पर प्लेट क्षतिग्रस्त  मिली है। जिसे दुरुस्त कराने का कार्य किया जा रहा है। रेल यातायात  प्रभावित न हो इसके लिए ट्रेनें धीरे-धीरे मगरवारा से उन्नाव की ओर पास  कराई जा रही हैं।

कानपुर से चलकर लखनऊ जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस  मगरवारा रेलवे स्टेशन के होम सिग्नल के पास पलटते बची। डाउन ट्रैक के  ज्वाइंट ग्लू प्लेट में फ्रेक्चर था। ट्रेन के पहियों में जर्क महसूस  होने पर लोको पायलट ने स्पीड …

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योगी की कैबिनेट बैठक आज, रामदेव के मेगा फूड पार्क समेत कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लोकभवन में पांच बजे होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है जिसमें परियोजनाओं के पांच करोड़ रुपये तक के पुनरीक्षित लागत वाले प्रस्तावों को प्रशासनिक विभाग द्वारा ही निस्तारित करने की बात कही गई है। वहीं जिन विभागों में प्रमुख अभियंता तैनात हैं, उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के पुनरीक्षित प्रस्तावों को मंजूरी देने का अधिकार देने की सिफारिश की गई है। जिन विभागों में प्रमुख अभियंता तैनात नहीं हैं, उनके पांच करोड़ से लेकर 25 करोड़ रुपये तक के पुनरीक्षित प्रस्तावों को मूल्यांकन एवं रचना प्रभाग को भेजने की संस्तुति की गई है। वहीं 25 करोड़ रुपये से ऊपर के पुनरीक्षित प्रस्तावों को ही व्यय वित्त समिति के समक्ष भेजे जाने की बात कही गई है। अभी जिन परियोजनाओं की पुनरीक्षित लागत 50 फीसद से अधिक बढ़ जाती है तो उनके पुनरीक्षित प्रस्ताव व्यय वित्त समिति को भेजे जाते हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण क्षेत्र में आवंटित 455 एकड़ जमीन में से 86 एकड़ जमीन उनकी एक अन्य कंपनी पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड को सबलीज पर देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक में मुहर लग सकती है। पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड इस जमीन पर ग्रेटर नोएडा में मेगा फूड पार्क स्थापित करना चाहती है। कैबिनेट बैठक में पुलिस नियमावली में संशोधन और वाराणसी में सीआरपीएफ बटालियन के लिए करीब आठ एकड़ भूमि दिए जाने का प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लोकभवन में पांच बजे होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक में वित्त विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है जिसमें …

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लोकसभा चुनाव 2019ः अरविंद केजरीवाल मांगेंगे मोदी सरकार के लिए वोट, जानें रखी कौन सी शर्त

दिल्ली विधानसभा ने चार दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन सोमवार को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया। विधानसभा की ओर से उपराज्यपाल के माध्यम से इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इस पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वहीं, प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य देने के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल पर जमकर हमले किए। हालांकि, इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि मोदी जी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के इस प्रस्ताव को पास कर देते हैं तो अगले लोकसभा चुनाव में मैं उनके लिए वोट मांगूंगा। अन्यथा दिल्ली की जनता भाजपा को दिल्ली से बाहर कर देगी। चार दिवसीय विशेष सत्र संपन्न दिल्ली इसी के साथ इस मुद्दे को लेकर 6 जून से बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के चार दिवसीय विशेष सत्र का समापन हो गया। इस प्रस्ताव को 6 जून को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सदन में चर्चा के लिए रखा था। इस प्रस्ताव पर विपक्ष अपनी बात नहीं रख सका। क्योंकि इस सत्र में विभिन्न मांगों को लेकर हुए हंगामे के बाद अक्सर विपक्ष सदन से बाहर ही रहा। सत्ता पक्ष के सभी मंत्रियों तथा प्रमुख विधायकों ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। जिन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य क्यों जरूरी है। इस विषय पर केजरीवाल ने सोमवार को अपनी बात रखी। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के दौरान कई बार उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को कोसा। उन्होंने कहा कि यदि दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो आज न ही केंद्र सरकार और न ही उपराज्यपाल दिल्ली के काम रोक पाते। उन्होंने नारा दिया कि उपराज्यपाल दिल्ली के काम नहीं होने देते हैं तो वे दिल्ली को छोड़ें। उन्होंने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली के काम रोके जा रहे हैं। एक निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। दिल्ली 1 लाख 30 हजार करोड़ का टैक्स केंद्र को देती है जबकि उसे बदले में 325 करोड़ मिलते हैं। केजरीवाल ने कहा कि यदि टैक्स का 30 फीसद भी मिल जाए तो 5 साल में हर दिल्ली वाले को घर बनाकर दे देंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य बन जाए तो 5 साल में एक सौ कॉलेज व कई स्कूल खोल देंगे। ध्यान भटकाने के लिए पूर्ण राज्य का राग अलाप रहे है केजरीवाल : भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को भाजपा ने ध्यान भटकाने का षड्यंत्र करार दिया है। भाजपा का कहना है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार, बिजली-पानी की कमी से परेशान हैं, जिसे ठीक करने में केजरीवाल पूरी तरह विफल साबित हुए है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अब आम आदमी पार्टी (आप) पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करने का ढोंग कर रही है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का सर्वे इतना अजीब है की उसके अनुसार दिल्ली के लोग जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को चुनना चाहते हैं वहीं स्थानीय स्तर पर वह केजरीवाल सरकार से संतुष्ट भी हैं। इससे दोनों के बीच के खेल का पता चलता है। AAP विधायक ने की अटल बिहारी वाजपेयी के लिए प्रार्थना सदन में चर्चा के दौरान आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गुप्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शीघ्र स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वह प्रार्थना करते हैं कि अटल जी जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। उन्होंने कहा कि अटल जी से दूसरे नेताओं को सीखने की जरूरत है।

दिल्ली विधानसभा ने चार दिवसीय विशेष सत्र के अंतिम दिन सोमवार को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया। विधानसभा की ओर से उपराज्यपाल के माध्यम से इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। …

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CM v/s LG : अधिकारों को लेकर फिर ठनी, मंत्रियों संग 14 घंटे से धरने पर केजरीवाल

अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर उपराज्यपाल व आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार में टकराव शुरू हो गया है। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तीन मंत्रियों के साथ एलजी हाउस पर धरने पर बैठ गए, जो मंगलवार को भी जारी है। बता दें कि महज एक माह के भीतर सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दूसरी बार राजनिवास में धरने पर बैठे। फर्क सिर्फ इतना रहा कि पिछली बार वह सड़क पर बैठे थे, जबकि इस बार उन्होंने उपराज्यपाल निवास के भीतर प्रतीक्षालय में डेरा जमाया है। उनके साथ तीन अन्य मंत्री भी हैं। उन्होंने उपराज्यपाल से तीन मांगों पर तत्काल सहमति देने की मांग रखी है। सोमवार शाम से शुरू हुई धरना मंगलवार सुबह तक जारी है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर अपने साथियों का उत्साह बढ़ाया है-'मेरे प्यारे दिल्लीवासियों। सुप्रभात! संघर्ष जारी है।' वहीं, कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं, इस बाबत दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस को आशंका है कि अपने नेता के समर्थन में AAP के कार्यकर्ता दोपहर में प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस बीच खबर आ रही है कि सत्येंद्र जैन ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू दिया है।  मुख्यमंत्री के आवास पर विधायक और पार्षद धरने पर बैठे हैं, यहां से राजनिवास से मार्च करने की योजना थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से राजनिवास और मुख्यमंत्री आवास की ओर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर उपराज्यपाल व आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार में टकराव शुरू हो गया है। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तीन मंत्रियों के साथ …

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साध्वी से दुष्कर्म के आरोप में घिरे एक और नामी बाबा, अरबों की धोखाधड़ी में भी पुलिस को तलाश

साध्वी से दुष्कर्म के आरोप में घिरे एक और नामी बाबा, अरबों की धोखाधड़ी में भी पुलिस को तलाश

राम रहीम और आसाराम के बाद एक और बाबा महिलाओं-साध्वियों से यौन शोषण के मामले में घिर गए हैं। नामी बाबा दाती महाराज (श्री शनिधाम पीठाधीश्वर) पर महिला से दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। बाबा का असली नाम …

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पूर्ण राज्य के मुद्दे पर बुलाए गए दिल्ली विस के विशेष सत्र का समापन आज, सदन में हंगामा तय

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का सोमवार को समापन हो जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बुलाए गए तीन दिसवीय सत्र को बाद में चार दिवसीय में तब्दील कर दिया गया था। ऐसे में सोमवार को अंतिम दिन है। विशेष सत्र के दौरान जनलोकपाल समेत कई मुद्दों पर समूचे विपक्ष ने दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार घेरा है, ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को भी विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है।  इससे पहले जनलोकपाल बिल के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तीसरे दिन (शुक्रवार को) भी हंगामेदार रहा। नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता व अन्य भाजपा विधायकों ने सीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया था। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार जनलोकपाल के मामले में गुमराह कर रही है। सोमवार 2 बजे शुरू होगा विशेष सत्र शुक्रवार को सदन में गतिरोध के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक राजेश ऋषि के भाई के निधन की खबर आई थी, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने सोमवार 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ने सोमवार को सभी अधिकारियों को अनुत्तरित सवालों का जवाब देने का आदेश दिया है। सत्र के दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी हुआ था हंगामा बता दें कि जनलोकपाल बिल की फाइल को लेकर बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा के सदन में जमकर हंगामा हुआ था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जनलोकपाल बिल की फाइल को लेकर झूठ बोला है, वह इसके लिए माफी मांगें। विपक्ष के सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के सामने वेल में आ गए और हंगामा करते हुए धरने पर बैठ गए थे। चेतावनी के बाद भी विपक्ष के सदस्य वेल से नहीं हटे तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मार्शलों के माध्यम से सदन से बाहर निकलवा दिया था। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सदन में गलत बयान दिया गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर अपने वक्तव्य में सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली पूर्ण होती तो जनलोकपाल बिल पास हो चुका होता। जबकि इसकी फाइल केंद्र सरकार के पास पड़ी हुई है। इस प्वाइंट को लेकर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा व जगदीश प्रधान ने दिल्ली विधानसभा में प्रेसवार्ता बुलाई। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने सदन में गलत बयान दिया है कि जनलोकपाल बिल की फाइल केंद्र सरकार के पास है। जबकि यह फाइल 14 सितंबर से दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत के पास है। सिसोदिया इस गलत बयान के लिए माफी मांगें। 

दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का सोमवार को समापन हो जाएगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बुलाए गए तीन दिसवीय सत्र को बाद में चार दिवसीय में तब्दील कर दिया गया था। ऐसे में सोमवार को …

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