राज्य

मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर उपनल कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया था। इसके बाद उनका 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ा दिया गया है, जबकि अब बिना किसी वजह के हटाए गए कर्मचारियों को रखे जाने का आदेश किया गया …

प्रदेश के पर्वतीय जिलों में स्थायी शिक्षकों के 10,946 पद खाली हैं। इसमें 6,632 पद माध्यमिक और 4,314 बेसिक शिक्षा के हैं। पारदर्शी तबादलों के लिए तबादला एक्ट बनने के बाद भी शिक्षकों के पहाड़ न चढ़ने और राज्य लोक …

आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। सड़क और स्वास्थ्य सुविधा ना होने से लोगों को अपनी जान गवानी पड़ रही है। ताजा मामला अल्मोड़ा से सामने आया है। यहां सड़क के अभाव से एक …

वाराणसी जिले में साइबर जलसाजों ने कई लोगों को झांसे में लेकर लाखों का चूना लगाया है। कहीं शेयर मार्केट में निवेश करने पर बेहतर मुनाफे का झांसा देकर ठगी की तो कहीं बैंक खाते में रुपये जमा करने की फर्जी पर्ची …

यूपी में मार्च के प्रारंभ से ही मौसमी बदलाव की शुरुआत हो जाएगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश, आंधी-बिजली के आसार हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मार्च की शुरुआत मौसमी बदलाव के साथ होने जा …

मुरादाबाद पुलिस ने गैंगस्टर वसीम की एक करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। उसके ऊपर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।  मुगलपुरा थाने की पुलिस ने बृहस्पतिवार को गैंगस्टर वसीम की एक करोड़ 33 लाख 89 …

प्रवर्तन निदेशालय ने जिस संपत्ति को जब्त किया है उसे 11 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। इससे हर महीने 35 लाख रुपये किराया मिलता था। माफिया एवं पूर्व विधायक विजय मिश्रा की 11.07 करोड़ रुपये की संपत्ति को प्रवर्तन …

हाथरस में 77 क्रय केंद्रों पर गेंहू की खरीदी होगी, उनमें खाद्य विभाग के सात, पीसीएफ के 66 व भारतीय खाद्य निगम के चार गेहूं क्रय केंद्र शामिल हैं। इस साल पिछले साल की अपेक्षा 150 रुपये की वृद्धि कर 2275 …

एनएचएआई ने फास्ट टैग के केवाईसी की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी है। इससे करोडो़ं उपभोक्ताओं को राहत मिली है। फास्ट टैग उपभोक्ताओं को एनएचएआई ने बड़ी राहत दी है। अब फास्ट टैग की केवाईसी के लिए समय …

1981 के कानून को कमजोर पाते हुए बिहार की नीतीश कुमार सरकार अपराध नियंत्रण के लिए बड़ा और कड़ा कानून बना रही है। विधानसभा में बहुमत वाली सरकार गुरुवार को इसे विधेयक के रूप में लाकर कानून के रूप में …