उत्तराखंड

राज्य के पहले ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने के लिए डीजीसीए की टीम बृहस्पतिवार को देहरादून पहुंचेगी। टीम इस दौरान आईटी पार्क स्थित आईटीडीए जाएगी। वहीं, सचिव आईटी नितेश झा से मुलाकात करेगी। आईटीडीए की ओर से राज्य …

नवंबर 2023 में सिलक्यारा-पोलगांव में हुए हादसे के बाद कार्यदायी संस्था की ओर से आस्था और विज्ञान के बीच सांमजस्य बनाकर निर्माण कार्य किया गया। रेस्क्यू के समय जब देश-दुनिया की बड़ी से बड़ी तकनीक और मशीनें भी फेल हो …

सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग आरपार हो चुकी है, लेकिन इसका निर्माण पूरा होने में करीब डेढ़ वर्ष का समय लग सकता है। सुरंग का काम पूरा होने के बाद यह मार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बीच की करीब 26 किमी की …

प्रदेश के 117 मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू होगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के मुताबिक बोर्ड की ओर से सभी मदरसा प्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। राज्य बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू …

उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) की समग्र राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) का 20% से अधिक पैसा बिजली बिलों में फंस गया है। पिछले पांच साल में यह बकायेदारी 513 करोड़ बढ़ने पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने चिंता जताई है। आयोग …

यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा-पोलगांव सुरंग आज आरपार हो जाएगी। वहीं टनल के बाहर बने बाबा बौखनाग मंदिर की भी प्राण-प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और सुरंग के ब्रेकथ्रू के …

चारधाम यात्रा मार्ग पर कूड़ा हटाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) राशि देगा। इसको लेकर मुख्य सचिव ने पीसीबी को निर्देश दिए हैं। इससे खासकर वन विभाग को सुविधा होगी, जिसके आरक्षित वन क्षेत्र में कूड़ा जमा है, लेकिन …

धामी कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी। बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को छह बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं …

नए टैरिफ ऑर्डर में उत्तराखंड विद्युत नियामक ने यूपीसीएल पर बाजार से शॉर्ट टर्म अवधि की बिजली खरीद पर पांच प्रतिशत की सीमा लागू कर दी है। इससे अधिक बिजली खरीद प्रतिबंधित करना यूपीसीएल के लिए भारी साबित हो सकता …

पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए प्रदेश सरकार आज अध्यादेश ला सकती है। ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग आरक्षण के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। सुप्रीम कोर्ट के …