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ऑस्ट्रेलिया में निर्मित पहला रॉकेट बुधवार को 14 सेकंड की उड़ान के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। गिल्मर स्पेस टेक्नोलाजीज द्वारा प्रक्षेपित एरिस राकेट आस्ट्रेलिया द्वारा डिजाइन और निर्मित पहला कक्षीय प्रक्षेपण यान था। इसे क्वींसलैंड के बोवेन के पास एक …

भारत ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपनी समुद्री ताकत को और मजबूत किया है। गुरुवार को भारतीय नौसेना को ‘हिमगिरि’ नाम का नया स्वदेशी मल्टी-रोल स्टील्थ फ्रिगेट सौंपा गया है। यह युद्धपोत पूरी तरह से भारत में बनाया …

कर्नाटक के धर्मस्थल शहर के पास सामूहिक दफन की जांच कर रही SIT को एक बड़ा सुराग मिला है। तीसरे दिन की खुदाई में जंगल में एक जगह चार फीट नीचे दबा हुआ कंकाल मिला है। कंकाल पुरुष का बताया …

बांग्लादेश की अभिनेत्री शांता पॉल को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन पर आरोप है कि वे फर्जी दस्तावेजों के साथ भारत में रह रही थी। शांता पॉल बांग्लादेश के बारीसाल की रहने वाली हैं और पिछले कुछ …

इजरायल की गाजा में सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है। इस सैन्य कार्रवाई में हजारों फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस बीच कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने एक बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि कनाडा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र …

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो अवैध सरोगेसी और नवजात बच्चों की तस्करी का काम करते थे। इस पूरे मामले …

बच्चे दंपति के वैवाहिक जीवन को पूर्ण बनाते हैं। यह बात भारत ही नहीं, उन देशों के लिए भी सही है, जहां परिवार नाम की संस्था उतनी मजबूत नहीं है। अमेरिका में एक दंपति को बच्चे नहीं हो रहे थे। …

इजरायल और हमास के बीच 21 महीने से जारी युद्ध में 60 हजार से अधिक फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सात अक्टूबर, 2023 को हमास के हमले के बाद से मृतकों …

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मंगलवार को जनसेवा के लिए चिंतामणराव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राकांपा (शरदचंद्र पवार) अध्यक्ष शरद पवार ने पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सरहद द्वारा स्थापित यह पुरस्कार गडकरी को प्रदान किया। …

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति रेफरेंस मामले पर सुनवाई का शेड्यूल तय कर दिया है। यह रेफरेंस इस अहम सवाल को उठाता है कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं की ओर से पारित बिलों को मंजूरी देने …