इस बार के वित्तीय वर्ष में दिल्ली मेट्रो के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 510 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं के लिए बजट में 1768 करोड़ …

दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिलनाडु स्थित ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) नामक राजनीतिक दल की याचिका खारिज कर दी। गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त चुनाव प्रतीकों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग पहले आओ-पहले पाओ मानदंड को उचित ठहराते हुए बरकरार …

अपने पहले बजट में वित्त मंत्री आतिशी ने महिलाओं को फोकस में रखा। बजट प्रस्ताव में सरकार ने 2024-25 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना लेकर आई है। इस मद में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत …

दिल्ली की आप सरकार द्वारा 18 साल से ऊपर महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह देने की योजना की घोषणा कर दिए जाने के बाद  पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी राज्य में इसका ऐलान कर सकते हैं। सरकारी मुलाजिमों …

हरियाणा में परेशानियों से मातृ शक्ति को निजात दिलाने के लिए रोडवेज ने अनूठी पहल की है। रोहतक डिपो पर ब्रेस्टफीडिंग क्यूबिकल की सुविधा शुरू की जा रही है। यहां महिलाएं बिना झिझक अपने बच्चों को स्तनपान करा सकेंगी। यह सुविधा …

हरियाणा परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपडेट हो चुका है। अब परिवार पहचान पत्र में परिवार के मुखिया का नाम बदलने का भी विकल्प आरंभ कर दिया है। इसके लिए उन्हें किसी दस्तावेज की भी आवश्यकता नहीं है। इसके लिए …

शंभू बॉर्डर पर सोमवार को भी किसान नेता दिनभर बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे रहे। नेताओं ने मंच से सरकार की किसानों के प्रति कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि छह मार्च को शंभू और खनौरी बॉर्डर …

ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सोमवार को भी खेतों में पानी भरा नजर आया। असंध, निसिंग आदि कई क्षेत्रों की फसलें पानी में डूबी हैं। सब्जियां सड़क खराब हो गई हैं। किसान फसलों …

मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। भले ही मार्च की शुरुआत में उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी होने से ठंड ने तीन-चार दिन परेशान किया, लेकिन इस महीने के बाकी दिनों …

दंगाइयों और उपद्रवियों को सबक सिखाने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य में यह कानून लागू है। लेकिन उत्तराखंड सरकार का कानून इन दोनों राज्यों से सख्त बताया जा रहा है। देवभूमि में दंगे, फसाद या अशांति फैलाने वाले …