समाजवादी पार्टी ने मोदी सरकार के बजट को लेकर बड़े सवाल खड़े किये हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मोदी सरकार के बजट ने देश के किसानों, गरीबों और युवाओं को …

केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए आम बजट संसद में पेश कर दिया है जिसमें देश के मध्यम वर्ग को सीधे कोई लाभ मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार टैक्स स्लैब में भी कोई राहत नहीं दी …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं कीं, जिसमें डिजिटल जनगणना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अब देश में डिजिटल जनगणना होगी और इसके लिए 3,768 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। भारत के …

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने द्वीट किया है, ‘देश के पहले पेपरलेस बजट में डिजिटल जनगणना की भी घोषणा की गई है। इससे किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं होगी और देश के सामने सही तथ्य …

केंद्रीय वित्तमंत्री के बजट का शेयर बाजार ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने इसकी तारीफ की है। पाकिस्तान और चीन सीमा पर दोहरी चुनौती झेल रही तीनों सेनाओं को बजट 2021-22 से काफी उम्मीदें थीं। वित्त मंत्री के बजट में …

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज साल 2021-22 का आम बजट पेश किया। बजट को लेकर उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही समावेशी बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में प्रधानमंत्री जी …

उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी (सपा) के पिछड़ा वर्ग महासचिव महेंद्र चौहान की सोमवार दोपहर कलेक्ट्रेट परिसर में करणी सेना के कार्यर्ताओं ने जमकर पिटाई कर दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पहुंच गई और मामला शांत …

अब देश में कोई डूबी या वित्तीय दबाव के चलते किसी बैंक से जमाकर्ताओं को भुगतान रोका गया तो उन्हें जमा राशि के एवज में अधिकतम पांच लाख रुपये की बीमा राशि का तुरंत भुगतान हो सकेगा।  वित्त मंत्री निर्मला …

देश में आम बजट पेश होने के बाद राजनीतिक बयानबाजियां तेज हो गईं हैं। इसी क्रम में सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को जनविरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इस पेपरलेस बजट में असंगठित क्षेत्र में काम करने …

26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दाखिल याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस याचिका को केवल खारिज ही नहीं किया बल्कि याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए …