PM मोदी ने राष्ट्र संबोधन में किये दो बड़े ऐलान, 80 करोड़ गरीबों को दिया…

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए दो बड़े ऐलान किए. पहला कि सभी राज्यों को अब केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी. राज्यों को अब इसके लिए कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा. वहीं, दूसरा कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर महीने यानी दीपावाली तक ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा. ऐसे में सवाल उठता है कि पीएम मोदी का यह कदम अगले साल होने वाले पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी के लिए ट्रंप कार्ड साबित होगा? 

अगले साल शुरू में पांच राज्यों में चुनाव

बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही मंथन करने में जुट गई है. इन पांच राज्यों में से चार राज्यों में बीजेपी की सरकारें है और अब वहां की सत्ता को हर हाल में बचाए रखने की कवायद में जुटी हुई है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य हैं, जहां पिछले दो दशक से हर पांच साल के बाद सत्ता बदल जाती है. 

बीजेपी चुनावी राज्यों को लेकर मंथन में जुटी

कोरोना की दूसरी लहर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी के खिलाफ लोगों में असंतोष उपजा है तो पंजाब में किसान आंदोलन के चलते नाराजगी पहले से हैं. ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने आवास पर 5-6 जून को राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक कर पांच राज्यों के चुनाव पर मंथन किया गया. दो दिन तक चली बैठक में कोरोना संकट में पार्टी ‘सेवा ही संगठन’ अभियान कार्यक्रम को चुनावी राज्यों में तेज करेगी. पार्टी जानती है कि 2024 के आम चुनाव से पहले इन राज्यों में फतह हासिल करना बेहद जरूरी है वरना उसकी सियासी राह मुश्किल हो जाएगी. 

वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र पर

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को ऐसे समय संबोधित किया है, जब बीजेपी 2022 में होने वाले पांच राज्यों के चुनावी मंथन में जुटी हैं. वहीं, विपक्ष के साथ-साथ कई राज्य सरकारें कह रही हैं कि वैक्सीनेशन की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को उठानी चाहिए. साथ ही कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो की जगह राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो लगानी शुरू कर दी थी.  

ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आगे आकर वैक्सीनेशन की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है. पीएम मोदी ने दावा किया कि कई राज्यों ने कहा कि वे टीकाकरण नहीं कर सकते और पुरानी व्यवस्था ही ठीक थी, यानी केंद्र सरकार ही टीकाकरण करे. राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए. पीएम ने कहा, ‘राज्यों की मांग पर हमने भी सोचा और फैसला लिया कि देशवासियों को तकलीफ न हो और टीकाकरण सुचारू रूप से चलना चाहिए.’ पीएम मोदी की इस बात से एक इशारा यह भी मिलता है कि राज्य वैक्सीनेशन में सफल नहीं रहे, जिसके लिए केंद्र सरकार को फिर से आगे आना पड़ा. 

वैक्सीनेशन का सियासी फायदा मिलेगा?

नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को टीका देना पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी सफलता है. पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया, ‘चाहे गरीब हो, निम्न मध्यवर्ग हो, मध्य वर्ग हो या उच्च मध्य वर्ग हो, केंद्र सरकार के इस कार्यक्रम के तहत सबको मुफ्त टीका मिलेगा.’ इस तरह से केंद्र सरकार देश भर में टीकाकरण करेगी, जिसका श्रेय बीजेपी पूरी तरह से लेना चाहेगी. बीजेपी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने नई टीकाकरण नीति का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी दिया है. 

पंजाब में बीजेपी की राह मुश्किल है क्योंकि वहां कृषि क़ानूनों के कारण शिरोमणि अकाली दल ने उसका साथ छोड़ दिया है जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में उसकी सरकार है. पार्टी को कोरोना संकट के दौरान सरकार की नाकामी को लेकर उठे सवालों के बीच ही इन राज्यों में सत्ता में फिर से वापसी की गणित को बुनना है. ऐसे में पीएम मोदी ने मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त अनाज का ऐलान कर बीजेपी के लिए संजीवनी दे दी है. 

चुनावी राज्यों में अभियान चलाएगी बीजेपी

मोदी सरकार ने दिसंबर तक संपूर्ण वयस्क आबादी का टीकाकरण करने के लक्ष्य रखा है. देश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी करीब 94 करोड़ है, जिन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी मोदी सरकार के ऊपर है. देश में 7 कंपनियां अलग-अलग वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं, ट्रायल कर रही हैं, दूसरे देशों से भी इस प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया गया है. खासकर अगले साल वाले चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से किया जा सकता है. इसके पीछे वजह यह भी है कि चार राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और वो इसका श्रेय पीएम मोदी को देंगी. 

गरीबों को मुफ्त अनाज देना का ऐलान

पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले से अवगत कराना चाहता हूं. पिछले साल जब लॉकडाउन लगाना पड़ा तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ देशवासियों को 8 महीने तक मुफ्त राशन दिया गया, दूसरी लहर के कारण मई और जून के लिए भी ये योजना बढ़ाई गई. केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि इस योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा यानी नवंबर महीने तक. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसके साथ बनी हुई है. नवंबर तक 80 करोड़ गरीबों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा. मेरे किसी भी गरीब भाई-बहन को, उसके परिवार को भूखा नहीं सोना पड़ेगा.’ अब देखना होगा कि मोदी की देशभर में मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त अनाज की घोषणा बीजेपी के लिए चुनावी राज्यों में संजीवनी साबित हो सकती है