रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को अनुमति दी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सीबीआईसी के तहत कृष्णपट्टनम और तुमकुरु में औद्योगिक गलियारे को मंजूरी दी है। ग्रेटर नोएडा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) को भी मंजूरी दी गई है।जावड़ेकर ने कहा कि दो ट्रेड कॉरिडोर बन रहे हैं। जिससे माल ढुलाई अच्छे से होगी।

जावड़कर ने कहा कि जहां माल ढुलाई होगी उस कॉरिडोर के साथ जहां एक्सप्रेस-वे हैं, बंदरगाह हैं, रेलवे की सुविधा है और एयरपोर्ट भी हैं, ऐसी जगह औद्योगिक शहरों का विकास करने का निर्णय इकोनॉमिक अफेयर्स ने लिया है। 7,725 करोड़ रुपए की लागत से लगभग तीन लाख रोजगार पैदा करने के लिए योजना को आज मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि कृष्णपट्टनम बंदरगाह में 2,139 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा।

वहीं, रक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को अनुमति दे दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, ‘आकाश मिसाइल का निर्यात किया जाने वाला संस्करण वर्तमान में भारतीय सुरक्षा बलों के पास मौजूद मिसाइल से अलग होगा।’

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने को बुधवार को मंजूरी दी। जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की वकालत करते रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों को ऐसे देशों में भेजा गया जहां पिछले 70 वर्षों में कोई मंत्री नहीं गया हो। इसमें देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की भावना रही है। जावड़ेकर ने कहा कि इसी के अनुरूप एस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिक रिपब्लिक में भारतीय मिशन स्थापित करने से इन देशों के साथ व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और परस्पर आदान प्रदान को मजबूती दी जा सकेगी।

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि कैबिनेट ने इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को अनुमति दी। इसके तहत पहली पीढ़ी के इथेनॉल यानी चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चुकंदर आदि से बनने वाले इथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। प्रधान ने बताया कि वर्तमान में हमारी इथेनॉल उत्पादन क्षमता 684 करोड़ लिटर है। उन्होंने कहा कि सत्र 2019-20 में हमारी इथेनॉल खरीद 38 करोड़ लिटर से बढ़कर 173 करोड़ लिटर हो गई है। मंत्रिमंडल ने इथेनॉल उत्पादन संयंत्रों के लिए 4,573 करोड़ रुपये की ब्याज सहायता को भी मंजूरी दी।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि पारादीप पोर्ट में एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3000 करोड़ रुपये के खर्च से एक आधुनिक और विश्व स्तरीय बंदरगाह निर्माण करने का फैसला लिया है। इसकी अनुमानित लागत 3004.63 करोड़ रुपये है। जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग को लेकर भारत और भूटान के बीच एमओयू को अनुमति दे दी।