प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को लाने- लेजाने के लिए परिवहन की व्यवस्था पंजाब सरकार खुद करेगी

पंजाब विधानसभा में साल 2020-21 का बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने किसानों, कर्मचारियों, युवाओं और मजदूरों के लिए दिल खोलकर सौगातें दीं।

15वीं विधानसभा के 11वें सत्र में बजट भाषण पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर देखे नहीं जाते।

इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 से घटाकर 58 कर दी। वहीं किसानों को मुफ्त बिजली देने और कर्ज माफ करने के लिए 520 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मंडी फीस को 4 फीसदी से घटाकर एक फीसदी कर दिया गया है। पढ़िए बजट से जुड़ी बड़ी बातें –

कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर यह है कि डीए की छह फीसदी किस्त एक मार्च से जारी की जाएगी। वेतन आयोग की रिपोर्ट आते ही पंजाब सरकार यह व्यवस्था लागू करेगी। वेतन खर्च में 8.68 फीसदी और पेंशन के लिए 2.11 फीसदी बढ़ोतरी की गई है।

अब 12वीं तक मुफ्त शिक्षा: स्कूल शिक्षा के लिए सरकार ने 12,488 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि 2016-17 के बजट से 23 फीसदी अधिक है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को लाने- लेजाने के लिए परिवहन की व्यवस्था सरकार खुद करेगी।

बजट बनाम कर्ज: वित्तमंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में पंजाब का कुल बजट 1,54,805 करोड़ रुपए रखा गया है। वहीं प्रदेश पर 2,48,236 करोड़ रुपए का कर्ज है।

हालांकि प्रदेश में पहली बार कुछ विभाग फायदे में आए हैं। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान पंजाब की बुनियाद पर खड़ा है, लेकिन कभी भी हमें दिल्ली से अपना बनता हिस्सा नहीं मिला है।