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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राज्य में चलाए जा रहे 12 फर्जी एजुकेशन बोर्ड को लेकर स्टूडेंट्स और पैरंट्स को आगाह किया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि दिल्ली में दिल्ली सरकार का कोई राज्य बोर्ड नहीं है। दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के दायरे में सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और गैर सहायताप्राप्त स्कूल आते हैं। निदेशालय किसी बोर्ड को मान्यता नहीं देता। उसने कहा कि जहां तक दिल्ली का सवाल है, यहां तीन बोर्ड हैं। इनमें सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस शामिल हैं। 
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि देश के अलग-अलग हिस्सों से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की जो रिक्वेस्ट आती है, उसके आधार पर बताया जाता है कि ये सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं। सरकार के अनुसार, उर्दू एजुकेशन बोर्ड, ग्रामीण मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी हाइयर एजुकेशन, नैशनल ओपन स्कूल और बोर्ड ऑफ सेकंडरी ओपन एजुकेशन बोर्ड के नाम पर काफी फर्जी बोर्ड चलाए जा रहे हैं।
दूसरी ओर इसके पहले 24 अप्रैल को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से भी देशभर के 24 फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई थी। इनमें से ज्यादातर अलीगढ़, बिहार, उड़ीसा, कानपुर, प्रतापगढ़, मथुरा, केरला, कर्नाटक और इलाहाबाद के क्षेत्रों में ऐक्टिव हैं।
