‘हम निभाएंगे’ वादा : जानिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में ‘रोजगार’ को लेकर बड़ी बातें

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. ‘हम निभाएंगे’ के वादे के साथ कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना, किसानों के लिए अलग बजट, 22 हजार नौकरी, स्वास्थ्य आदि जुड़े 52 घोषणाएं की गई हैं. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसे जारी किया. कांग्रेस घोषणा पत्र कमेटी के सदस्यों पी चिदंबरम, एके एंटनी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल रहे हैं. कांग्रेस के घोषणा पत्र का नाम ‘हम निभाएंगे’ रखा है.

कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हमारा संकल्प है रोजगार, रोजगार और रोजगार… कांग्रेस मौजूदा नौकरियों की सुरक्षा और नई नौकरियों के सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता है. कांग्रेस का संकल्प है कि मार्च 2020 तक केन्द्र सरकार और संस्थानों के सभी 4 लाख खाली पदों को भरेगी.

– उद्योग और सेवा के क्षेत्र के विकास और नई नौकरियों के सृजन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी को रेखांकित करते हुए कांग्रेस एक नया उद्योग, सेवा और रोजगार मंत्रालय का गठन करेगी.

– 1 अप्रैल, 2019 के अनुसार केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, न्यायपालिका और संसद के सभी 4 लाख रिक्त पदों को मार्च 2020 तक भर दिया जाएगा. कांग्रेस सरकार राज्यों को, शिक्षा-स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, नगर निकाय) के लिए धन आंवटित करने से पहले शर्त रखेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय निकायों के सभी रिक्त पदों (करीब 20 लाख) को प्राथमिकता से भरा जाए.

– हम सरकारी योजनाओं के बेहतरीन क्रियान्वयन के लिए पंचायत और स्थानीय निकायों में, राज्य सरकार के साथ मिलकर लगभग 10 लाख सेवा मित्रों की नियुक्ति करेगें, जिनका कार्य सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने में सहायता करना होगा.

– सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए होने वाली परीक्षा से आवेदन शुल्क को समाप्त किया जाएगा.

– आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, रोजगार सहायक, प्रेरक, अनुदेशक, सहित अनेक राज्य सहायक कार्यकर्ता सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं। हम संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवंटित धन में वृद्धि करेंगे और राज्य सरकार के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इन राज्य सहायक कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन से अधिक मिले तथा इनके सभी बकायों का तुरन्त भुगतान हो. इसके अलावा, हम आशा कार्यक्रम का विस्तार करेंगे तथा 2500 से अधिक आबादी वाले गांवो के लिए दूसरी आशा कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे.

– नई प्रोद्योगिकी के विकास के साथ पैदा होने वाली नयी नौकरियों की हम पहचान करेंगे और युवाओं को नये प्रकार की नौकरियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे.

– हम इंटरप्राइज सपोर्ट एजेंसी की स्थापना करेंगे, जिसका काम होगा, हर प्रकार की सहायता अर्थात परामर्श, उष्मायन (Incubation), प्रोद्योगिकी तक पहुँच, वित्त की व्यवस्था, घरेलू और निर्यात बाजार, नये उत्पादों, सेवाओं और बौद्धिक समर्थन को, स्टार्ट-अप सहित, सभी उद्यमियों तक उनके व्यापार में मदद के लिए पहुंचाना.

– हम उन व्यवसायों को विशेष राजकोषीय प्रोत्साहन देंगे, जहां कुल रोजगार का कुछ प्रतिशत सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा.

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि पिछले पांच सालों में बढ़ी बेरोजगारी का जिक्र किया है और कहा कि सरकार के खुद के आंकड़ों के अनुसार यह 45 साल के उच्चतम् स्तर 6.1 प्रतिशत तक पहुंच गई है. जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार, बेरोजगारी की दर 7.2 प्रतिशत है. फरवरी के अन्त तक, लगभग 3.1 करोड़ लोग नौकरी की तलाश में थे. कांग्रेस के घोषणा पत्र में है कि आकंडे बता रहें कि कुल रोजगार में कम आई है, श्रम भागीदारी दर में कमी आई है और बड़े पैमाने पर वर्तमान नौकरियां खत्म हो रही हैं. बढ़ती बेरोजगारी और मौजूदा नौकरियों के खत्म होने से, सभी वर्ग महिला, युवा, छोटे व्यापारी, व्यवसायी, किसान, दिहाड़ी मजदूर और खेतिहर मजदूर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं.