सरकार ने मांगा कारोबारियों से जीएसटी पर सुझाव

केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज कहा कि जीएसटी परिषद व्यापार और उद्योग की चिंताओं की जांच करेगी और नई कर व्यवस्था पहली जुलाई से लागू की जाएगी. मेघवाल ने बताया कि यदि किसी व्यावसायिक संगठन को जीएसटी कर की गणना या फिटमेंट के तरीके में कोई विसंगति लगती है तो वे अपना प्रत्यावेदन सरकार को भेज सकते हैं.

जीएसटी परिषद का होगा आखिरी फैसला

सरकार इस विषय पर देश और कारोबार के हित में विचार करने के लिए तैयार है. लेकिन फैसला जीएसटी परिषद का ही होगा. उन्होंने कहा कि वह जीएसटी पर उद्योगों की राय 14 जून तक सुनेंगे और उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को एक रिर्पोट देंगे.

सरकार जानकारी देने के लिए चला रहा कार्यक्रम

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों का जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिये चलाए जा रहे अभियान के तहत व्यापार कर विभाग ने कहा कि सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण 15 जून तक हर हाल में करा लें.जिसके लिए देशभर में व्यापारियों को जानकारी देने के लिए लगातार संगोष्ठी, कार्यशाला, सिम्पोजियम आदि माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है. यहां तक कि विभागीय अधिकारी व्यापारियों के पास जाकर भी उनकी शंका का समाधान कर रहे हैं.