विचार बैंक फंडिंग बढ़ाने पर – बढ़ावा मिल सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग को

5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। यह उनका पहला बजट होगा। ऐसा माना जा रहा है कि वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में मंदी, एनबीएफसी संकट, वैश्विक चिंताओं और बढ़ते एनपीए से निपटने और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर सकती हैं। जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला रियल एस्टेट सेक्टर भी वित्त मंत्री से टैक्स लाभ की उम्मीद लगाए बैठा है। किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज दर, साथ ही सेक्टर को बूस्ट करने के लिए अन्य उपायों की भी संभावना है। उद्योग को उम्मीद है कि होमबॉयर और निवेशकों दोनों के लिए टैक्स में और वृद्धि होगी।

एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी का कहना है कि फरवरी में अंतरिम बजट में निवेशकों और खरीदारों को कुछ राहत देने की कोशिश की गई, लेकिन आयकर स्लैब में कमी, होम लोन की दरों पर अधिक राहत और कटौती में वृद्धि से अधिक लाभ देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सेक्शन 80C के तहत मौजूदा 1।5 लाख रुपये सालाना की कटौती राशि को भी बढ़ाया जाना चाहिए।

अनुज पुरी ने कहा कि सरकार धारा 80 सी के तहत कटौती की सीमा में बदलाव कर सकती है, क्योंकि इसमें एक दशक के अंतराल के बाद 2014 में अंतिम बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि, इससे सरकारी खजाने पर अधिक बोझ पड़ने की संभावना है, लेकिन इससे खरीदारों की क्रय शक्ति को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उद्योग जगत का कहना है कि सरकार को बैंकिंग सिस्टम की ओर से किफायती आवास के लिए भूमि के वित्तपोषण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भूमि का वित्तपोषण आरबीआई की ओर से फिर से शुरू किया जाना चाहिए।