राम मंदिर पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को मोदी सरकार ‘जेड प्लस’ सुरक्षा देगी

केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को ‘जेड प्लस’ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 66 वर्षीय गोगोई को देश भर में उनकी यात्रा के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के सशस्त्र कमांडो सुरक्षा प्रदान करेंगे।

राज्यसभा सदस्य गोगोई को पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी। गोगोई नवंबर, 2019 में प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए और बाद में सरकार ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया। सूत्रों ने बताया कि सीआरपीएफ वीआईपी सुरक्षा ईकाई है और गोगोई 63वें व्यक्ति हैं जिन्हें बल द्वारा सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी।

उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के 8 से 12 कमांडो का सशस्त्र सचल दस्ता यात्रा के दौरान पूर्व प्रधान न्यायाधीश की सुरक्षा करेगा। उनके घर पर भी ऐसी ही दस्ता सुरक्षा में तैनात रहेगा।

स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद जेड प्लस भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। इस श्रेणी में संबंधित विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में 36 जवान होते हैं। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। हर कमांडो मार्शल आर्ट और निहत्थे युद्ध करने की कला में माहिर होता है। सुरक्षा में लगे एनएसजी कमांडो के पास एमपी 5 मशीनगन के साथ आधुनिक संचार उपकरण भी होता है। इसके अलावा इनके काफिले में एक जैमर गाड़ी भी होती है जो मोबाइल सिग्नल जाम करने का काम करती है। देश में चुनिंदा लोगों को ही जेड प्लस की सुरक्षा प्राप्त है।