अभी-अभी: योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक आज, हो सकते है अहम् मुद्दों पर फैसले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज अपने कैबिनेट की दूसरी बैठक लेंगें। इस बैठक पे सभी की निगाहें टिकीं हैं। आज हो सकते है कुछ अहम् मुद्दों पर फैसले ।अभी-अभी: योगी सरकार का बड़ा फैसला, वॉक इन इंटरव्यू से होगी 1000 डॉक्टरों की…

बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में अखिलेश सरकार के दौरान अलग-अलग विकास प्राधिकरणों के कामों की जांच सीएजी से करवाने पर मुहर लग सकता है।  इस जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे के अलावा गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ और इलाहाबाद के प्राधिकरण आ सकते हैं।

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योगी आदित्यनाथ से सीएम बनने के बाद खनन नीति में सुधार के लिए तीन मंत्रियों की कमेटी बनाई थी। कैबिनेट इस कमेटी की सिफारिशों को अमल में लाने पर चर्चा कर सकती है।  खनन निति में बदलाव किये जा सकते है।

योगी सरकार ने एक और कमेटी को आलू किसानों की मदद उपाय सुझाने के लिए कहा था। आज की बैठक में इस कमेटी की रिपोर्ट पर भी बातचीत होगी। इसलिए आज ककी बैठक में आलू किसानों को राहत मिल सकती है।

बैठक के एजेंडा में अन्नपूर्णा भोजनालयों का मुद्दा भी है।  कैबिनेट इन भोजनालयों में 3 रुपये में सुबह का नाश्ता और 5 रुपये में लंच मुहैया करवाने पर फैसला ले सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे भोजनालय चल रहे हैं। इस मुद्दे पे योगी सरकार आज फैसला ले सकती है।

आज की मीटिंग बुंदेलखंड के लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आएगी ऐसा माना जा रहा है। योगी कैबिनेट इलाके के लिए पेयजल योजना को मंजूरी दे सकती है। बुंदेलखंड इलाका अक्सर पानी की कमी का शिकार रहता है।

योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि यूपी में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर खाद्य सुरक्षा का इंतजाम हो। इसके लिए मंत्री और अफसरों की टीम को छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम का जायजा लेने को कहा गया था। आज की बैठक में इस टीम की रिपोर्ट पर चर्चा होगीऐसा तय माना जा रहा।

प्रदेश में 24 घंटे बिजली देना बीजेपी के बड़े चुनावी वायदों में से एक था. कैबिनेट में इस पर अमल को लेकर विचार की उम्मीद है।  पिछली सरकार में 24 घंटे बिजली पाने वाले शहरों जैसे इटावा, कन्नौज, रामपुर और आजमगढ़ को इस सुविधा से हाथ धोना पड़ सकता है।  इनकी जगह आदित्यनाथ सरकार अयोध्या, मथुरा, गोरखपुर और वाराणसी को इन वीआईपी शहरों की फेहरिस्त में शामिल कर सकती है।

कैबिनेट की मीटिंग में सभी झुग्गियों में प्री-पेड मीटर लगवाने पर भी फैसले की उम्मीद है. साथ ही ट्रांसफार्मर खराब होने पर अब अड़तालीस घंटे में बदलने पर फैसला होगा।  अब तक इसकी डेडलाइन 72 घंटे थी। 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच ‘पॉवर फॉर ऑल’ एमओयू पर समझौता हो सकता है।  बैठक में इस समझौते के मसौदे पर मुहर लग सकती है।