दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मेट्रो को लेकर केजरीवाल सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की स्वीकृति की फाइलों को अक्तूबर 2014 से, अतिरिक्त मेट्रो कोच खरीदने की फाइल जून 2016 से तथा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रॉजिट सिस्टम की फाइल दिसंबर 2016 से रोककर रखी है.
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार इन मेट्रो परियोजनाओं को लटकाने की साजिश कर दिल्ली में विकास की गति को ठप करना चाहती है. उन्होंने कहा कि सोमवार को वह इस मामले को दिल्ली विधानसभा में उठाएंगे.
बीजेपी नेता ने कहा कि केजरीवाल सरकार न केवल दिल्ली के चौथे चरण की स्वीकृति की फाइलों को दबा कर बैठी है बल्कि दिल्ली मेट्रो में अतिरिक्त कोचों की खरीद के निर्णय में भी जानबूझकर देरी कर रही है. सरकार के कहने पर दिल्ली मेट्रो ने जून 2016 में 916 और कोचों को खरीदने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजी थी, परंतु दिल्ली सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया. दिल्ली मेट्रो ने खरीदे जाने वाले कोचों की संख्या कम करके जनवरी 2017 में 582 कोचों की खरीद का दोबारा प्रस्ताव भेजा. यह प्रस्ताव भी दिल्ली सरकार के पास लंबित है.
गुप्ता ने कहा, यह दिल्ली के लोगों की बदकिस्मती है कि दिल्ली सरकार की लापहरवाही के कारण उन्हें भीड़-भाड़ तथा बढ़ते हुए प्रदूषण का शिकार होना पड़ रहा है. इन परियोजनाओं में हो रही देरी के कारण इन पर बढ़ने वाली लागत का खामियाजा भी दिल्लीवासियों को ही भुगतना पड़ेगा. बीजेपी नेता ने कहा, दिल्ली के लोगों के हितों की हो रही अनदेखी को और हम इसे सहन नहीं कर सकते। उन्होंने केजरीवाल सरकार को चेताया कि वह दिल्ली की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तत्काल अपनी स्वीकृति प्रदान करे अथवा बीजेपी मजबूर होकर इस मसले को न केवल विधानसभा में उठाएगी बल्कि आवश्यक हुआ तो लोगों के साथ मिलकर दिल्ली की सड़कों पर भी इसके लिए संघर्ष करेगी.
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