महिला सुरक्षा हमारी उच्च प्राथमिकता में: केंद्र सरकार

हैदराबाद सामूहिक दुष्कर्म और हत्या समेत महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के कई अन्य मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि महिला सुरक्षा एक उच्च प्राथमिकता है। सरकार ने बताया कि देशभर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यौन अपराधियों पर एक डेटाबेस लॉन्च करने सहित महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम 2013 को यौन अपराधों को रोकने के लिए लागू किया गया।

पांच साल बाद, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधान बनाए गए। इस अधिनियम में प्रत्येक 2 महीने के भीतर जांच पूरी होने और परीक्षण को अनिवार्य किया गया है।

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