देश की राजधानी में लगातार हो रही दुकानों की सीलिंग के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई है. मंत्री सत्येंद्र जैन ने सीलिंग के मसले पर नगर निगम के तीनों कमिश्नर को आज दिल्ली सचिवालय में तलब किया है. इससे पहले जैन एमसीडी की नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली की मेयर को पत्र लिखकर सड़क किनारे मौजूद दुकानों को उपयोग करने की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं.
मंत्री सत्येंद्र जैन ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर कमलजीत सेहरावत, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की मेयर प्रीति अग्रवाल और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की नीमा भगत को एक सरकारी चिट्ठी भेजी है. ‘आजतक’ के पास मौजूद इन चिट्ठियों में सत्येंद्र जैन ने लिखा है कि दिल्ली में जगह-जगह सीलिंग होने से व्यापारी बहुत परेशान हैं. 351 सड़कों को व्यवसायिक या मिश्रित इस्तेमाल के लिए अधिसूचना जारी होनी है.
इस मामले में शहरी विकास विभाग ने तीनों नगर निगम के आयुक्त के साथ 26 अप्रैल 2016 में बैठक की थी और 5 बार पत्र भी भेजे थे, लेकिन तीनों निगमों की मेयर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया. सत्येंद्र जैन ने चिट्ठी लिख तीनों मेयरों से अपील की है कि वो आयुक्त को निर्देश दें ताकि सीलिंग से जुड़ी रिपोर्ट जल्द से जल्द सरकार को मिल सके.
सरकार के मुताबिक व्यापारियों को सीलिंग से बचाया जा सकता है. सरकार के मुताबिक एमसीडी को एक प्रस्ताव भेजना होता है ताकि सड़क किनारे मौजूद दुकानों का इस्तेमाल व्यवसायिक हो सके. यह प्रस्ताव साल 2006 में भेजा गया था जब तीनों एमसीडी एक थीं. केजरीवाल सरकार का आरोप है कि लगातार कई रिमांडर भेजने के बाद भी पूर्ण जानकरी या रिपोर्ट एमसीडी मुहैया नही करा रहा है, जिस वजह से व्यापारियों को सीलिंग का सामना करना पड़ रहा है.
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी 15 जनवरी को विधानसभा सत्र के दौरान दुकानों की सीलिंग के मुद्दे को सदन में उठाएगी. साथ ही पार्टी की ट्रेड विंग सड़कों पर बीजेपी शासित एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है.