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बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के तकरीबन 5.35 लाख शिक्षकों को इसी माह सातवें वेतन आयोग का तोहफा मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। शिक्षकों के वेतन में न्यूनतम 5735 रुपये और अधिकतम 13674 रुपये की बढ़ोतरी होगी। शिक्षकों को बकाया एरियर का भुगतान दो वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक सातवें वेतन आयोग का इंतजार काफी समय से कर रहे हैं। इसे लेकर शिक्षक कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सरकार ने शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश 22 दिसंबर 2016 को किया, लेकिन भुगतान की कार्रवाई समय से नहीं शुरू हो सकी। सातवें आयोग का लाभ समय से न मिलने का कारण सॉफ्टवेयर न तैयार होने को माना जा रहा था। सॉफ्टवेयर तैयार होने में देरी के कारण ही शिक्षकों को अप्रैल माह के वेतन का भुगतान भी अब तक नहीं हो सका है। हालांकि अब परिषद ने सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। शिक्षकों को एक जनवरी 2016 से सातवें वेतन आयोग लाभ दिया जाना है। इसके तहत शिक्षकों के न्यूनतम 5735 रुपये और अधिकतम 13674 रुपये वेतन वृद्धि होगी।
वित्त नियंत्रक बेसिक मणि शंकर पांडेय के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान दो वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में किया जाएगा। जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2017 के बकाया एरियर का भुगतान बजट की उपलब्धता पर होगा। बताया कि सातवें वेतन आयोग के साथ शिक्षकों के अप्रैल माह के वेतन का भुगतान मई के अंत तक हो जाएगा। एक अप्रैल 2005 से पहले नियुक्त शिक्षकों के एरियर की रकम उनके जीपीएफ में ट्रांसफर की जाएगी। जिन्हें पेंशन लाभ नहीं मिल रहा है, एरियर की रकम उनके वेतन खातों में भेजी जाएगी।
