पंजाब के सरकारी अस्पतालों को मिलेंगे 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर: सीएम मान

पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं को नई जान देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा और जनहित वाला फैसला लिया गया. राज्य सरकार ने 12 अहम मेडिकल कैटेगरीज में 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को एम्पैनल करने की मंजूरी दे दी है. यह कदम सीधे तौर पर पंजाब की सेकंडरी हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूती देगा और लोगों को विशेषज्ञ इलाज तक आसान पहुंच मिल सकेगी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के मुताबिक कैबिनेट ने मैडीसिन, पीडियाट्रिक्स, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, चेस्ट और टीबी, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थल्मोलॉजी, ENT और एनेस्थीसियोलॉजी जैसे 12 क्रिटिकल सेक्टर्स में विशेषज्ञ डॉक्टरों को सूचीबद्ध करने का फैसला लिया है. जिला स्तर पर सिविल सर्जन इन डॉक्टरों को एम्पैनल करेंगे. सूचीबद्ध डॉक्टर्स OPD, IPD, इमरजेंसी, छोटे-बड़े ऑपरेशन्स सहित विभिन्न सेवाओं के लिए प्रति मरीज एम्पैनलमेंट फीस के हकदार होंगे. इससे राज्य के अस्पतालों में स्पेशलिस्ट की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है.

कैबिनेट ने इसी बैठक में पंजाब को-ऑपरेटिव सोसायटीज नियम, 1963 में महत्वपूर्ण सुधार को भी मंजूरी दी. इसमें नियम 28A के तहत एकसमान अनुशासनात्मक और अपीलीय ढांचा लागू किया जाएगा. इसका मतलब है कि सहकारी संस्थाओं में अब दोहरी अपील प्रक्रिया खत्म होगी, विरोधाभासी फैसलों की गुंजाइश नहीं बचेगी और डिसिप्लिनरी ऐक्शन में स्पष्ट कमांड लाइन बनेगी. इससे संस्थाओं की जवाबदेही बढ़ेगी और कर्मचारियों के अधिकारों की भी मजबूती होगी.

इसी के साथ कैबिनेट ने खनन क्षेत्र में सुधार के लिए पंजाब माइनर मिनरल रूल्स 2013 में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी. नई संशोधित नीतियां पंजाब स्टेट माइनर मिनरल्स (अमेंडमेंट) पॉलिसी 2025 के अनुरूप होंगी. इससे क्रशर माइनिंग साइट और भूमि मालिकों की माइनिंग साइटों के लिए लीज आवंटन की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी व नागरिक हितैषी बनेगी. नए नियमों से खनन को लेकर राज्य में पहले मौजूद अनियमितताओं और जटिल प्रक्रियाओं पर लगाम लगेगी.

कुल मिलाकर, पंजाब कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य, सहकारिता और खनन, तीनों प्रमुख क्षेत्रों में एक बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव की ओर बढ़ रही है. विशेष तौर पर 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एम्पैनलमेंट पंजाब के लोगों को सीधे राहत देगा और ग्रामीण से लेकर शहरी तक हर स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाएगा।