पंजाब का 23वां जिला बना मलेरकोटला, मंत्रिमंडल ने प्रस्‍ताव को दी मंजूरी

चंडीगढ़, मलेरकोटला पंजाब का 23वां जिला बन गया है। पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को मलेरकाटला को जिला बनाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने 14 मई को ईद के मौके पर की थी। पंजाब की कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में कई निर्णय लिए गए और कई अन्‍य प्रस्‍तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पंजाब सरकार द्वारा गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कंपनी बनाने को भी मंजूरी दे दी।

गांव में शुद्ध पेयजल उपलब करवाने के लिए पंजाब सरकार ने देश में अपनी तरह की पहली कंपनी बनाई है। कंपनी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह कंपनी पेयलज आपूर्ति के साथ-साथ मेंटिनेंस का काम भी करेगी। इस कंपनी को पंजाब रूरल वाटर यूटिलिटी कंपनी नाम दिया गया हे। यह कंपनी जलापूर्ति व सेनिटेशन विभाग के अधीन होगी।

पंजाब कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग की अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने की। कैबिनेट ने ऐतिहासिक कस्बे मलेरकोटला को राज्य का 23वां जिला बनाए जाने को औपचारिक मंजूरी दी। मंत्रिमंडल द्वारा सब तहसील अमरगढ़ को सब-डिवीजन/तहसील बनाने को भी मंजूरी दी गई। पहले यह मेलेरकोटला सबडिवीजन के तहत था। मलेरकोटला जिले में तीन सब-डिवीजन मलेरकोटला, अहमदगढ़ और अमरगढ़ शामिल होंगे। इसके अलावा जिले में 192 गांव, 62 पटवार सर्कल और 6 कानूनगो सर्कल भी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री ने हाल ही में 14 मई को ईद-उल-फितर के मौके पर मलेरकोटला को जिला बनाने का ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी करने का एलान किया था। कैबिनेट की बैठक में कहा इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए लिए गए इस फैसले का मकसद मलेरकोटला के शहरी विकास को यकीनी बनाना, इस ऐतिहासिक शहर के समृद्ध विरसे को कायम रखना और इस क्षेत्र के समूचे सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को 12 विभागों पुलिस, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, सामाजिक न्याय और अल्प संख्यक, कृषि और किसान विकास, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा (प्राईमरी और सेकंडरी), रोजगार सृजन, उद्योग एवं वाणिज्य, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के अलावा वित्त के दफ्तरों के लिए नए पद सृजन करे जाने को मंजूरी देने के लिए अधिकार सौंप दिए।