दिल्ली हिंसा में जिन लोगों ने आग लगाई, वही इस पर रोटियां सेंक रहे: मनोज तिवारी

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हो गई है. इस दौरान संसद में दिल्ली हिंसा को लेकर हंगामा हुआ. कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने प्रदर्शन किया. वहीं, कांग्रेस सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है.

संसद में दिल्ली हिंसा पर हुए इस हंगामे को लेकर बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, जिन लोगों ने आग लगाई वही अब इस पर राजनीति कर रहे हैं.

मनोज तिवारी ने कहा, सोनिया गांधी या राहुल गांधी का बयान निकाल लीजिए या प्रियंका गांधी और अमानतुल्लाह का बयान लीजिए, फिर बीजेपी का बयान निकालिए और देखकर इसका फैसला कीजिए. उन्होंने कहा कि इनके बयान देखने के बाद पता चल जाएगा कि किसकी हेट स्पीच है और किसकी नहीं.

वहीं, मनोज तिवारी ने कहा कि माननीय कोर्ट इस पर फैसला करे, इसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि दुखद है जिन लोगों ने आग लगाई, वही इस पर रोटियां सेंक रहे हैं.

आरोपियों की गिरफ्तारी पर मनोज तिवारी का कहना है कि इसमें कोई भी बच नहीं पाएगा. उन्होंने कहा कि अभी आरोपी फरार है, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे, उनको गिरफ्तार होना ही है. उनको सजा मिलनी ही है.

बता दें कि दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप पार्षद ताहिर हुसैन पर लगाया है, जो अभी फरार हैं. हिंसा भड़काने के आरोप में ताहिर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. ताहिर के खिलाफ हत्या का भी आरोप दर्ज किया गया है.

वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट में हेट स्पीच को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया और अमानतुल्लाह खान, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी और वारिस पठान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के लिए याचिका दायर की गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 अप्रैल की तारीख तय की है.

वहीं, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने बीजेपी नेताओं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

हर्ष मंदर ने ही इन तीनों नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख तय की है.

साथ ही अपनी याचिका में हर्ष मंदर ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके जरिए इस मामले की सुनवाई लंबे समय तक टाल दी गई.