खाद-बीज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अब कांग्रेस छह अगस्त को छत्तीसगढ़ में करने जा रही धरना-प्रदर्शन

छत्तीसगढ़ में केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश में उत्पन्न् खाद-बीज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अब कांग्रेस छह अगस्त को छत्तीसगढ़ में धरना-प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि प्रदेश के समस्त जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने और छत्तीसगढ़ को अविलंब भरपूर मात्रा में खाद मुहैया कराने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मरकाम ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ 2021 सीजन के लिए केंद्र सरकार से 11.75 लाख टन रासायनिक उर्वरकों के आपूर्ति की मांग की थी।

 

जुलाई तक छत्तीसगढ़ को मात्र 5.26 लाख मीट्रिक टन रासायनिक खाद मिली। बीते छह वर्षों की तुलना में इस साल खरीफ के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक रासायनिक उर्वरकों की आधी-अधूरी मात्रा ही मिल पाई है। इससे राज्य में किसानों की मांग के अनुसार रासायनिक उर्वरकों की पूर्ति में दिक्कत हो रही है। प्रदर्शन में सभी मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ, विभाग के साथ किसान कांग्रेस और कांग्रेस पदाधिकारी, सांसद, पूर्व सांसद प्रत्याशियों, विधायक, पूर्व प्रत्याशियों, पूर्व विधायक, एआइसीसी एवं पीसीसी सदस्यों शामिल होंगे।
सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई क्या न्याय है: धनंजय
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा कि रोज बढ़ने वाले पेट्रोल-डीजल के दाम, खाद्य वस्तुओं के बढ़ते दाम और सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती महंगाई न्याय है क्या? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को न्याय और अन्याय में फर्क ही नहीं मालूम है। बघेल सरकार बिजली बिल हाफ योजना का लाभ आम जनता को दे रही है, यह जनता के साथ न्याय है। मोदी सरकार सस्ते दरों में पेट्रोल डीजल खरीद कर मनमाना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर आम जनता से वसूली कर रही है, इसे अन्याय कहते हैं। मोदी सरकार द्वारा खाद, रासायनिक दवाओं में बेतहाशा मूल्य वृद्धि करना अन्याय है। किसानों के साथ पहले रमन सरकार और अब मोदी सरकार ने जो वादाखिलाफी की वह अन्याय है। महामारी काल में मोदी सरकार ने कोयला में लगने वाले ग्रीन टैक्स को 50 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रति टन किया। रेलवे में कोयला ढुलाई भाड़ा में 40 फीसद की वृद्धि किया और कोयला की कीमत में 2500 रुपये प्रति टन की वृद्धि किया, इसे अन्याय कहते हैं।

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