कश्मीर के अधिकतर इलाकों से प्रशासन ने शनिवार को पाबंदियां हटा लीं, सड़कों पर लौटी रौनक

कश्मीर के अधिकतर इलाकों से प्रशासन ने शनिवार को पाबंदियां हटा लीं. जुमे की नमाज़ के मद्देनजर घाटी में लोगों की आवाजाही और संयुक्त राष्ट्र सैन्य निगरानी समूह कार्यालय तक अलगाववादियों के प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर शुक्रवार को कड़ी पाबंदियां लगाई गई थीं. राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने शनिवार शाम को बताया कि घाटी के 69 थाना-क्षेत्रों में दिन के समय प्रतिबंधों को हटा लिया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को गाड़ियों की आवाजाही में बढ़ोतरी हुई और दफ्तरों में हाजिरी भी सुधरी है. बहरहाल, सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद है और घाटी में 20वें दिन भी बाजार बंद थे, लेकिन रेहड़ी वालों ने श्रीनगर के बटालू और लाल चौक इलाकों में अपने स्टॉल लगाए.

पाबंदियों के बावजूद फलों का निर्यात बढ़ा 

प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा कि पाबंदियों के बावजूद इस साल 1.20 लाख मैट्रिक टन फल भेजे गए हैं जबकि पिछले साल इसी दौरान 89,000 मैट्रिक टन फल भेजे गए थे. फलों की कटाई और उसका निर्यात सुचारू रूप से और निर्बाध तरीके से जारी रहे इसके लिए मंडलीय और जिला प्रशासनों ने कई आवश्यक कदम उठाए हैं.

प्रशासन के प्रवक्ता रोहित कंसल ने बताया कि पांच अगस्त के बाद करीब 1500 प्राथमिक स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूल फिर से खुले हैं. उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं और स्थानीय गड़बड़ियों से स्थानीय स्तर पर ही निपटा जा रहा है. पिछले एक हफ्ते में प्रदर्शनों और पथराव की घटनाओं में काफी कमी आई है.

रोहित कंसल ने बताया कि 21 अगस्त को तीन घटनाएं रिपोर्ट हुई थी और 22 अगस्त को दो घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं. रोहित कंसल ने बताया कि सीमा पार से आतंकवाद का खतरा बना हुआ है और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं. उन्होंने बताया कि लैंडलाइन टेलीफोन सेवा की बहाली की लगातार समीक्षा की जा रही है और आठ नए एक्सचेंज सप्ताह के अंत तक बहाल किए जा सकते हैं जिनमें 5,300 फोन हैं. उन्होंने बताया कि उन 69 थाना-क्षेत्रों में लैंडलाइन फोनों को बहाल करने की कोशिश की जा रही है जहां से दिन के वक्त पांबदियों को हटा लिया गया है.

अधिकतर इलाकों से बैरिकेड हटाए गए 

अधिकारी ने बताया कि अधिकतर इलाकों से बैरिकेड हटा लिए गए हैं, लेकिन श्रीनगर और घाटी के कुछ इलाकों में सड़कों पर कंटीले तार लगे हुए हैं. पहचान पत्रों की जांच के बाद ही लोगों को आने-जाने की इजाजत दी जा रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं को घाटी की यात्रा की इजाजत नहीं देने के फैसले पर रोहित कंसल ने कहा कि ऐसे समय में जब सीमा पार से आतंकवाद का खतरा बना हुआ है, तब सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना शीर्ष प्राथमिकता है.

राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने कहा, ‘‘राहुल गांधी से घाटी नहीं आने का अनुरोध किया गया था.’’ जब यह पूछा गया कि घाटी में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है तो इस पर उन्होंने कहा कि इसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है. उन्होंने कहा, ‘‘हम सीमा पार से आतंकवाद और सार्वजनिक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सामना कर रहे हैं. स्थानीय कानून प्रवर्तक एजेंसियां स्थानीय स्तर पर फैसला ले सकती हैं और इन फैसलों की निरंतर समीक्षा होती है. अगर गिरफ्तारियां होती हैं तो लोगों को रिहा भी किया जाता है.’’