फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई) के नियमों में बदलावों को बुधवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। इसमें सिंगल ब्रैंड रीटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है। पहले 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति थी, उसके ऊपर के निवेश के लिए सरकार की इजाजत चाहिए होती थी। एविएशन , कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी FDI के नियमों में ढील दी गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी गई है। वहीं एयर इंडिया के लिए 49 प्रतिशत निवेश की मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि इससे एयर इंडिया में विनिवेश करने में आसानी होगी।आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एयरइंडिया की बडी हिस्सेदारी भारतीय नागरिक के हाथों में बनी रहेगी। सूत्र ने यह भी बताया कि एयर इंडिया मंत्रिमंडल ने सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है।
विरोध शुरू
सिंगल ब्रैंड रीटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत दी जाने का विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कंफेडेरशन (महासंघ) (CAIT) ने इसका विरोध करते हुए कहा है ऐसा करके बीजेपी ने अपना चुनावी वादा तोड़ा है क्योंकि इससे बाहर की बड़ी कंपनियां भारत की मार्केट पर कब्जा कर लेंगी।