केंद्र सरकार ने योगी सरकार को दिए 1263 करोड़ रुपये

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के लिए 1263 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने यह घोषणा शुक्रवार को की। उन्होंने कहा कि बिल्डरों ने उपभोक्ताओं से जो वादा किया है, उसे निभाना पड़ेगा, वरना नए कानून के हिसाब से उन लोगों पर जुर्माना लगेगा और जेल भी जाना पड़ेगा।

नायडू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर नायडू ने यूपी को लखनऊ मेट्रो, अमृत योजना व पेयजल योजनाओं के लिए कुल 1263 करोड़ रुपये जारी किए जाने का ऐलान किया।

नायडू ने कहा, “केंद्र सरकार यूपी के विकास के लिए तेजी से प्रयास कर रही है। केंद्र से प्रदेश में आकर अधिकारी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। आज यूपी में पहली बार सरकार ने मिलकर काम करने में उत्साह दिखाया है। यूपी के लिए 1263 करोड़ रुपये लेकर आया हूं।”

उन्होंने कहा कि इसमें 442 करोड़ स्मार्ट सिटी के लिए, 375 करोड़ अमृत योजना व 446 करोड़ रुपया लखनऊ मेट्रो के लिए है। ऑल इंडिया रेडियो और नए एफएम रेडियो के विस्तार का काम भी चल रहा है। दूरदर्शन राजी हो गया तो विधानसभा का सीधा प्रसारण भी होगा। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट पर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं, उसे मुख्यमंत्री भी जल्द लागू करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2022 तक सभी लोगों के लिए मकान देना आसान काम नहीं है, पर केंद्र सरकार इसमें लगी हुई है। उप्र प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले में देश में सबसे पीछे है। 29़ 22 लाख मकानों का प्रपोजल यूपी में बना है। मुख्यमंत्री 17-18 लाख आवास की संस्तुति करके भेजें।

उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के तहत यूपी के 61 शहरों को जोड़ दिया गया है, जिसमें अयोध्या को भी शामिल किया गया है। 3 हजार करोड़ रुपये का प्रपोजल राज्य सरकार भेजेगी। 13 लाख टैप कनेक्शन पानी के लिए राज्य सरकार प्रस्ताव देगी। ईएसएल के तहत स्ट्रीट लाइट को भी लगाया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी ने 1263 करोड़ रुपये की स्वीकृति देने पर वेंकैया नायडू का आभार जताया और कहा कि स्वच्छता सर्वे की रेटिंग पूर्व सरकार के वक्त की है। वर्ष 2018 तक समूचे उत्तर प्रदेश को स्वच्छता में 100 प्रतिशत सफल बनाएंगे। 6 मई को लखनऊ में व 7 मई को आगरा में स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि लखनऊ मेट्रो शुरू करने में अभी डेढ़ महीना लग जाएगा। खुशी की बात है कि 32 हजार करोड़ रुपये से दिल्ली व मेरठ के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने की स्वीकृति मिल चुकी है।