अगर पाकिस्तान ने भारत के लिए पूरी तरह बंद किया एयरस्पेस तो कंगाल होगा, इमरान को लगेगा दोहरा झटका

जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाहट में है। कश्मीर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ रहा है। यूएन से लेकर अमेरिका तक ने इसे भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला बताया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है तो अब इस बीच पाकिस्तान को दोहरा झटका लग सकता है।

बालाकोट के वक्त हुआ भारी नुकसान
अगर आज पाकिस्तान, भारत के लिए अपना एयरस्पेस पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहा है तो उसे एक बात याद करनी चाहिए। बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान ने ऐसे ही बौखलाहट में अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था, लेकिन पूरी दुनिया जानती है इसका भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा था।

पाकिस्तान का ये दांव उल्टा पड़ गया है। उस वक्त पाकिस्तान को एयरस्पेस बंद करने से करीब 688 करोड़ का भारी नुकसान झेलना पड़ा था। बालाकोट एयरस्ट्राइक के वक्त 140 दिनों तक पाकिस्तान ने अपना एयरस्पेस बंद रखा और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था और जब तक पाकिस्तान को अक्ल आई कि उसे अपना एयरस्पेस खोल देना चाहिए, काफी देर हो चुकी थी।

सिर्फ 140 दिनों तक अपना एयरस्पेस बंद करने से पाकिस्तान को 688 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। ऐसे में अगर पाकिस्तान, भारत के लिए अपना एयरस्पेस पूरी तरह से बंद करता है तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वैसे भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इनदिनों बेहद नाजुक हालत में है। कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ एड़ी चोटी का जोर लगाने वाले इमरान खान को इससे दोहरा झटका लग सकता है।

पाकिस्तान ने बैठक में लिया फैसला
इससे पहले मंगलवार को पाकिस्तान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में भारत के साथ हवाई मार्ग(एयरस्पेस) पूरी तरह बंद करने पर विचार किया गया। फवाद चौधरी ने साथ ही बताया कि इस बैठक में अफगानिस्तान के साथ व्यापार के लिए पाकिस्तान के भूमि मार्ग के इस्तेमाल भी प्रतिबंध लगाने पर फैसला लिया गया।

चौधरी ने ट्वीट किया है, ‘प्रधानमंत्री भारत के लिए हवाई मार्ग पूरी तरह बंद करने पर विचार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में अफगानिस्तान के साथ कारोबार के लिए भारत को मिली भूमि मार्ग की सुविधा के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर भी विचार किया गया। इन फैसलों के लिए कानूनी औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है।’