सेतुसमुद्रम के लिए रामसेतु नहीं तोड़ेगी सरकार, SC में कहा- देशहित को ध्यान में रखकर विकल्प तलाशेंगे

सरकार के हलफनामा दाखिल करने के बाद भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि वह जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करवाने की अपील करेंगे। 

क्या है परियोजना

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय में वर्ष 2005 में सेतुसमुद्रम परियोजना का एलान हुआ था। उस वक्त इसकी लागत करीब 2500 करोड़ थी जोकि अब बढ़कर 4000 करोड़ हो गई है। इसके परियोजना के तहत बड़े जहाजों के परिवहन के लिए करीब 83 किलोमीटर लंबे दो चैनल बनाए जाने थे।

इनके बन जाने से जहाजों के आने-जाने में लगने वाले समय में 30 घंटे की कमी आएगी। इन चैनल में से एक के राम सेतु से भी गुजरना है। इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। श्रीलंका और भारत के बीच इस रास्ते पर समुद्र की गहराई कम होने से जहाजों को लंबे रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है।