इसके तहत अब विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण होने के साथ पोषण वाटिका पर जोर दिया जाएगा। विद्यार्थियों की थाली में श्री अन्न से बना भोजन परोसा जाएगा।
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत यूपी को 2,621 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने स्वीकृत किए हैं। विद्यार्थियों को पौष्टिक आहार दिलाने के साथ-साथ श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा। परिषदीय स्कूलों में परोसे जाने वाले भोजन में पौष्टिकता से भरपूर होगा। स्कूलों में पोषण वाटिका को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यह धनराशि दिए जाने पर सहमति बनी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत विद्यार्थियों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए यह धनराशि जारी की जा रही है। योजना के वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा।
पौष्टिकता से भरपूर इस श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूलों में पोषण वाटिका को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड फूड को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं परिषदीय स्कूलों में 173 करोड़ रुपये से रसोईं घर के लिए जरूरी बर्तन खरीदे जा सकेंगे।
रसोईंयों को साफ-सफाई के साथ किस तरह पौष्टिकता से भरपूर भोजन बनाना है, इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विद्यार्थियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। आठ आकांक्षी जिलों में विद्यार्थियों के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहीं यहां विशेष पोषण वाटिका व नव प्रयोग के लिए कुल 122 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
रसोईयों व उनके सहायकों को भत्ता देने के लिए 41 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं आगे कुल अनुमानित 1.20 करोड़ विद्यार्थियों प्राइमरी के 83.28 लाख व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 37.20 लाख विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने के लिए कन्वर्जन कास्ट के रूप में क्रमश : 5.45 रुपये प्रति छात्र व 8.17 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे।