मंत्री-विधायक को मिलेगा कैशलेस लेन-देन का प्रशिक्षण

भोपाल। ब्यूरो। नोटबंदी के बाद अब सरकार कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री और विधायकों को प्रशिक्षण दिलवाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजनाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सीतासरन शर्मा से कहा कि शीतकालीन सत्र में विधायकों को प्रशिक्षण दिलाएं। व्यापारी और आम आदमी को भी इसके तौर-तरीके बताए जाएंगे। वहीं, फरवरी में होने वाले बजट सत्र में आवास गारंटी कानून लाया जाएगा।

राजधानी के जंबूरी मैदान पर रविवार को आयोजित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्री और मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को सर्वे शुरू कराने के निर्देश दिए। सीएम ने जनधन खाताधारकों से अपील की कि खातों में अमीरों का पैसा आया तो चिंता मत करना। कोई वापस मांगने आए तो प्रधानमंत्री या मुझे लिख देना।

उन्होंने कहा कि हम घोषणा करते हैं कि प्रदेश में ऐसा एक भी परिवार नहीं रहने देंगे, जिसके पास अपना घर न हो। प्लाट देने के साथ मकान बनाने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री, विधायक, अधिकारी, भोपाल सांसद आलोक संजर, महापौर आलोक शर्मा मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और थांवरचंद गहलोत के भी आने का कार्यक्रम था लेकिन फ्लाइट रद्द होने की वजह से वे नहीं आ सके।

विपक्ष को जवाब: इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को जवाब देते हुए कहा कि हम जश्न नहीं मनाते हैं। एक दिन में 25-25 हजार लोगों से मिलते हैं। सेवा की बात करते हैं। सुरक्षाकर्मी चिंता करते हैं कि जिस तरह लोगों से मिलते हैं, उससे जिंदगी को खतरा हो सकता है पर हम कहते हैं कि ये लोग ही हमारी जिंदगी हैं।

जो चवन्नी भी नहीं डालते थे, वे नोट बहा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि नोटबंदी से लोगों को थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, पर गुस्सा नहीं आया क्योंकि देश हित सबके लिए पहले है। इस फैसले से हालत ये हो गई कि जो लोग नर्मदा नदी में 25 पैसे तक नहीं डालते थे वे नोट बहा रहे हैं। नोटबंदी का फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि कालेधन के कुबेरों को चेताया गया था कि टैक्स जमा कर दो पर वे नहीं माने और परेशान हो रहे हैं। इस फैसले से सिर्फ वो ही दुखी हैं, जिन्होंने काला ध्ान कमाया है।

न खाएंगे न खाने देंगे

मुख्यमंत्री ने मंत्री, अधिकारी और सम्मेलन में मौजूद लोगों को संकल्प दिलाया कि न खाएंगे और न खाने देंगे। उन्होंने लोगों से पूछा कि आपको मुझ पर भरोसा है? सरकार अच्छा काम कर रही है? जनता का हर बार जवाब हां में आया। चौहान ने अन्न्पूर्णा योजना (एक रुपए में गेहूं, चावल और नमक देने की योजना) जारी रखने को लेकर भी जनता से ही फीडबैक लिया।

लालिमा और प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिला और युवतियों में रक्त की कमी को दूर करने के लिए लालिमा योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में दवा दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लागू किया गया।