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सरकार ने मंगलवार को 3645 पदों पर नियुक्ति के साथ ही कैबिनेट की बैठक में 60 प्रस्तावों को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न श्रेणी के 2669 और विधि विभाग में अलग-अलग श्रेणी के 976 पदों पर नियुक्ति का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल मधेपुरा में 100 एमबीबीएस नामांकन क्षमता के साथ एमसीआइ मान्यता के अनुरूप शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों को मिलाकर मेडिकल कॉलेज के लिए 86 तथा अस्पताल के लिए 270 यानी कुल 356 पद सृजन की मंजूरी दी गयी। सात निश्चय के तहत खोले जाने वाले 28 पारा मेडिकल संस्थान और पूर्व से चल रहे सात पारा मेडिकल संस्थानों के लिए विभिन्न श्रेणी के 1235 पद के सृजनों का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
नामांकन क्षमता पर ही हुआ निर्णय
पावापुरी के वद्र्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एमबीबीएस की नामांकन क्षमता को 100 से बढ़ाकर 150 करने और मानक के अनुरूप शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को मिलकर मेडिकल कॉलेज के लिए 116 और अस्पताल के लिए 423 पद यानी कुल 539 पदों को मंजूरी दी गई है। इसी तरह राजकीय मेडिकल कॉलेज-अस्पताल बेतिया में भी 100 एमबीबीएस नामांकन क्षमता को बढ़ाकर 150 करने और एमसीआइ के मानक के अनुरूप शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को मिलाकर 539 पद मंजूर किए हैं।
पावापुरी के वद्र्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एमबीबीएस की नामांकन क्षमता को 100 से बढ़ाकर 150 करने और मानक के अनुरूप शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को मिलकर मेडिकल कॉलेज के लिए 116 और अस्पताल के लिए 423 पद यानी कुल 539 पदों को मंजूरी दी गई है। इसी तरह राजकीय मेडिकल कॉलेज-अस्पताल बेतिया में भी 100 एमबीबीएस नामांकन क्षमता को बढ़ाकर 150 करने और एमसीआइ के मानक के अनुरूप शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों को मिलाकर 539 पद मंजूर किए हैं।
पटना हाईकोर्ट में विभिन्न श्रेणी के 962 पदों पर नियुक्ति
स्वास्थ्य विभाग के अलावा पटना उच्च न्यायालय में पुस्तकालयाध्यक्ष संवर्ग के 26, हाईकोर्ट में स्टाफ कार चालक के सात, निजी सहायक व आशुलिपिक के 145 पदों, स्थापना संवर्गीय वर्ग चार के 720 पदों, संविदा पर विधि सहायक के 61 पदों के साथ ही अन्य कोटि के चार पदों पर बहाली का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। साथ ही अनुमंडल न्यायालय शाहपुर पटोरी में एक न्यायिक दंडाधिकारी व कोर्ट कार्यों के लिए विभिन्न कोटि के 13 पदों के सृजन की भी मंजूरी दी गई है।
ऑक्जलरी पुलिस को पांच वर्ष का अवधि विस्तार
मंत्रिमंडल ने बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित स्पेशल आक्जलरी पुलिस में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक यानी कुल पांच वर्षों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है।
बारामूला में शहीद जवान के एक स्वजन को नौकरी
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला में 17 अगस्त को आतंकी हमले में शहीद बिहार निवासी केंद्रीय अद्र्धसैनिक बल के जवान के एक स्वजन को बिहार सरकार के अधीन नौकरी देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है।
मिड डे मिल के 151 करोड़ विद्यार्थियों के बैंक खाते में
कोरोना की वजह से स्कूल लगातार बंद हैं। जिस वजह से बच्चों को मिड डे मील भी नहीं दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने 14 मार्च से तीन मई के बीच बच्चों के मिड डे मील पर खर्च होने वाली राशि बच्चों के खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस काम के लिए 151.48 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
50 फीसद बंदोबस्त राशि वृद्धि के बालू घाटों को अवधि विस्तार
कोरोना की वजह से बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रभावित हुई है। नए सिरे से बालू घाटों की बंदोबस्ती होने तक सरकार ने 50 फीसद अतिरिक्त बंदोबस्त राशि के साथ 31 दिसंबर 2020 तक घाटों की बंदोबस्ती को अवधि विस्तार दिया है। मंत्रिमंडल ने इस पर भी सहमति दी
