हरियाणा सरकार तहसीलों से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नए-नए प्रयोग कर रही है। प्रदेश में पेपरलैस रजिस्ट्री शुरू हो चुकी हैं। आमजन के कार्यों को सरल व पारदर्शी बनाने के लिए राजस्व विभाग बड़ी योजना पर काम कर रहा है।
सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो अगले तीन-चार महीने के अंदर लोगों को फेसलैस रजिस्ट्री की सुविधा मिल सकेगी। इस योजना को लागू करने के लिए मंथन हो चुका है। अब तकनीकी ताैर पर योजना के क्रियान्वयन पर काम जारी है।
प्रदेश में पेपरलैस रजिस्ट्री की शुरुआत से आमजन को बड़ी राहत मिली है। अब सरकार की योजना है कि आम लोगों को बगैर तहसील कार्यालय में जाए ही रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कराने की सुविधा मिल सके। योजना है कि राजस्व विभाग के साॅफ्टवेयर को अपडेट किया जाए और इसी साॅफ्टवेयर पर टोकन से लेकर दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद रजिस्ट्री से संबंधित कार्य कराने की सुविधा दी जाए। किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार नंबर के माध्यम से बायोमीटि्रक के आधार पर ही फोटो अपलोड होगा। ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) की सुविधा होगी।
रजिस्ट्री के अलावा तहसीलों से जुड़े सभी कार्यों की वास्तविक स्थिति यानी कहां और किस स्तर पर कार्य की क्या स्थिति है यह भी पता चल सकेगा। तहसीलों के बजाय रजिस्ट्री की काॅपी भी ई-मेल या व्हाट्सएप पर मिल सकेगी। लोगों रजिस्ट्री व दूसरे दस्तावेज डाक के माध्यम से भी मंगवा सकेंगे।
हरियाणा भूमि रिकाॅर्ड के महानिदेशक डाॅ. यशपाल का कहना है कि भविष्य में डिजिटल सुविधाएं और बेहतर करने के लिए राजस्व विभाग खुद का डाटा सेंटर स्थापित कर रहा है। रजिस्ट्री के भविष्य में और बेहतर विकल्प जनता के सामने होंगे। इन सभी प्रक्रियाओं के सकारात्मक परिणाम आएंगे।
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