सत्ता में आने के पूर्व मोदी सरकार ने देश की जनता से काफी वादे किए थे । उनमे से एक वादा था काले धन पर लगाम लगाना । इस वादे ने भाजपा को चुनाव जीतने में काफी सहायता की और हम सभी ये बात तो जानते ही हैं की मोदी जी बाकी नेताओं की तरह अपनी बात से पलटने वालों में से नहीं हैं ।
मोदी सरकार का बड़ा फैसला
इस वादे को पूरा करने की एक बड़ी पहल पर मोदी सरकार ने विचार करना शुरू भी कर दिया है । मोदी सरकार 3 लाख रूपय से अधिक के किसी भी लेन देन को रोकने की पूरी तयारी में है । सूप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम गठित की है ।
हाल ही में अँग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबरमें ये कहा गया की उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों को मोदी सरकार का ये फैसला पसंद नहीं आया । और माना ये जा रहा है की वो इस फैसले का विरोध भी कर सकते हैं ।
नकद में लेन देन न होने के कारण इन सभी की जानकारी भारत सरकार को होगी जिससे वो ये पता भी लगा सकेगी की किन लोगों के पास काला धन मौजूद है और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट इसपर आगे छान बीन कर पाएगा । ज़ाहिर है ये फैसला जनहित में लिया गया है और देश के सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए ।